२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उद्योग महासंघले भन्यो : ‘व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आक्रमण नहुने सुनिश्चितता आवश्यक छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी दिनमा व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आक्रमण नहुने सुनिश्चितता कायम गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको नेतृत्वमा बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति एवं कानुन मन्त्री अनिल कुमार सिन्हासंग उद्योग मन्त्रालयमा भेटघाट गर्दै महासंघको टोलीले सो आग्रह गरेको हो ।

युवा जेन जेड पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठमा धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिसँगै उद्योगी व्यवसायीको उद्योग, प्रतिष्ठान, कार्यालय एवं निवासमा समेत तोडफोड एवं आगजनी भएको उल्लेख गर्दै महासंघले आम सर्वसाधारण तथा उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउन सो सुनिश्चितता आवश्यक भएकोमा जोड दिएको हो।

सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आगामी दिनमा आक्रमण नहुने सुनिश्चितता र दोषीमाथि कडा भन्दा कडा कारवाहीका लागि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। उनले आन्दोलनका क्रममा भएको आक्रमण तथा तोडफोडले उद्योग व्यवसाय प्रतिष्ठानमा मुलुकभर नै करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जानकारी दिए ।

‘देशको समुन्नतिका लागि अन्यौलता अन्त्य भएर सुशासन कायम गर्ने कार्यमा महासंघ सरकारसंग समन्वय एवं सहकार्य गर्न तयार छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रको आवश्यकता र निर्बाध काम गर्न पाउने सुनिश्चितता आवश्यक छ।’ उनले भने ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति एवं कानुन मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले ठूलो क्षतिका बाबजुद पनि निजी क्षेत्रले देखाएको सदाशयता र सहयोगमा देखिएको तत्परता सकारात्मक भएको बताए।

फरक परिस्थतीमा वर्तमान सरकार गठन भए पनि आम सर्वसाधारण र व्यावसायिक सुरक्षाको लागि सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाई छ। मन्त्री सिन्हाले मुलुकको उद्योग व्यवसायको पुनरोत्थान र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले हरेक आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र माथि प्रहार हुने गरेकोले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्किोण परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राखे । यस्तै, उनले पुनर्निर्माणमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी वस्तुको उपयोग एवं प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।

उनले नेपाल सन २०२६ नोभेम्बरमा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने हुँदा अहिलेको परस्थितीमा स्तरोन्नतिको निर्णय रोक्न सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष आग्रह गर्नु पर्ने सुझाव दिए।

यस्तै, उपाध्यक्ष मराज ढकाल र ज्योत्सना श्रेष्ठ तथा कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यले आमरुपमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिनु अहिलेको प्राथमिकता रहेको बताए।

उनीहरूले युवा जेन जेड पुस्ताको आन्दोलन र चाहना बमोजिम भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गरी सबै तहमा सुशासनको जग बसाल्नु आजको आवश्यक्ता भएको कारण आम नागरिकले वर्तमान सरकारबाट उक्त अपेक्षा गरेको धारणा राखेका छन् ।