काठमाडौँ । नेकपा एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले लिपुलेकबाट भारत र चीनबीच सीमा व्यापार सञ्चालन गर्ने सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएको छ।
अध्यक्ष डा. सुजन कडरियाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले लिपुलेकमाथि नेपालको दाबी स्वीकार्य नहुने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्।
विज्ञप्तमा भनिएको छ, ‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सीमा व्यापार सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा नेपालसँग कुनै सहमति बिना दुई देशबीच भएको सम्झौता र सो सम्बन्धमा भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताद्वारा प्रकट गरिएको धारणाप्रति अनेरास्ववियुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
नेपालको संविधानले आधिकारिक नक्सा मार्फत महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको अभिन्न भू–भागको रूपमा स्पष्ट रूपमा समावेश गरिसकेको उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त र नेपाल–नेपाली जनताको सार्वभौमिक अधिकार विपरीत हुने यस किसिमका गतिविधिले नेपालका विदेश नीतिको प्राथमिकतामा रहेको मैत्रीपूर्ण छिमेक सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्न सक्ने हुँदा यथाशीघ्र उक्त विषय सच्याउन माग गर्दछौँ।’
अनेरास्ववियु दुवै छिमेकी मुलुकलाई ऐतिहासिक तथ्य र मित्रवत् सम्बन्धको मर्मलाई ध्यानमा राखी नेपालको सार्वभौमिक अधिकारलाई सम्मान गर्ने बताएको छ। नेपालको राष्ट्रियता र स्वाभिमानको बर्खिलाप हुने क्रियाकलापको प्रतिकारमा उत्रिन अनेरास्ववियुले चेतावनी दिएको छ।
अनेरास्ववियुले यसबारे यथाशीघ्र ठोस कूटनीतिक पहल गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
