काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई पूर्ण स्वायत्त निकायका रूपमा अगाडि बढाइने स्पष्ट पारेका छन् ।
सोमबार मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंक सहकारी क्षेत्रको आफ्नै निकाय नभई सहयोग र सपोर्ट मात्र गर्ने हो भने सहकारी नियमन, समाधान र सञ्चालनका लागि सरकारकै मातहतका स्वायत्त निकायहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।
‘राष्ट्र बैंकले सहयोग मात्र गर्ने हो । सहकारीको क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रा आफ्नै निकायहरू छन् । विभाग छ, प्राधिकरण छ । स्वायत्त प्राधिकरण बनेको हुनाले त्यसकै आधारमा नियम विधि बनाएर अघि बढ्छौँ ।’
सहकारी नियमन प्राधिकरण, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र समस्याग्रस्त सहकारी समाधान समिति तीन वटा निकायलाई सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । सहकारी बोर्डलाई प्राधिकरण भित्र गाभिएको र विभाग तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई पनि एकीकृत गर्ने गरी छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
समस्याग्रस्त सहकारीको अवस्थाबारे उनले हालसम्म ६,७०० जनालाई पूर्ण भुक्तानी र ५६ हजारभन्दा बढीलाई आंशिक भुक्तानी दिइसकिएको उल्लेख गरे । २४ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको र केहीको समाधान भइसकेको उनले बताए ।
अन्य समस्यामा रहेका सहकारीहरूको समेत खोजी तथा पहिचान गरी तिनीहरूको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय लागि परेको उनले जानकारी दिए । सहकारीलाई राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा सुदृढ बनाउन प्राधिकरणलाई सक्रिय र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
