खानेपानी मन्त्रालयमा अर्बौँको सम्पत्ति बेअभिलेख, वर्षौँ पुराना ठेक्का अधूरा, खरिदमा ढिलाइ र अनियमितता, गुणस्तर परीक्षणको बेवास्ता, तहगत समन्वयको कमी र बेरुजु बढ्दै गएको छ ।

काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको अवस्था पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार खस्किँदै गएको छ । अर्बौँ मूल्यका सम्पत्तिको व्यवस्थित अभिलेख नभएको, वर्षौँदेखि अधूरा ठेक्का योजनाहरू अलपत्र परेको, अनियन्त्रित खरिद र गुणस्तर परीक्षणको अभाव, साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयहीनताले सेवाग्राहीको भरपर्दो खानेपानीको सपना अझै टाढा पारेको देखिन्छ ।

यो व्यवस्थापन कमजोरीको भार सिधै नागरिकको काँधमा पर्छ । तर आवाज भने प्राय: प्रतिवेदनका पानाभित्र मात्र सीमित हुन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको २०८०/८१ को सम्पत्तिको एकीकृत विवरण प्रतिवेदनले मन्त्रालयसँग करिब १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको स्थिर सम्पत्ति रहेको देखाएको छ । जसमध्ये रु. ५ करोड ४ लाख ८७ हजार मूल्यका भवन, रु. ८३ करोड ६९ लाख ८५ हजार मूल्यका मेसिनरी र उपकरण, र रु. २७ करोड २५ लाख २९ हजार मूल्यका अन्य स्थिर सम्पत्ति छन् । तर यी सम्पत्तिहरूको निर्माण, मर्मत वा पुनः प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट र अद्यावधिक अभिलेख भने छैन ।

खानेपानी सेवा वितरणको जिम्मेवारी बोकेको खानेपानी मन्त्रालय पछिल्ला वर्षहरूमा अव्यवस्था, समन्वयहीनता र आर्थिक अनुशासनको कमीका कारण गहिरो संकटमा छ । मन्त्रालयको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा योजनाको परिणाम जनतासम्म पुग्न सकेको छैन ।

यो अवस्था केवल प्रशासनिक कमजोरीको उदाहरण मात्र होइन, जनताको दैनिक जीवन र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित समस्या हो । सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो खानेपानी सेवा पाउनु नागरिकको आधारभूत अधिकार हो, तर राज्यको असक्षम प्रणालीले यो अधिकार कागजमै सीमित बनाइरहेको छ ।

अभिलेखहीन सम्पत्ति र अधुरा ठेक्का
मन्त्रालयले पूर्वाधारको आवश्यकता पहिचान, नयाँ निर्माण, वा विद्यमान पूर्वाधारको मर्मत सम्भारसम्बन्धी विश्वसनीय तथ्याङ्क राख्न सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले निर्मित संरचना तथा सम्पत्तिको विवरण प्रणालीमा पूर्ण रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनको प्रगति अनुगमन र समयमै कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीबाट क्षतिपूर्ति असुल गर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । २०६१/६२ देखि २०७८/७९ सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने २८० ठेक्कामध्ये कुनै पनि पूरा नभएको तथ्य प्रतिवेदनमा छ । यी अधूरा ठेक्का पूरा गर्न मात्र रु. २ अर्ब ९९ करोड ३३ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको  छ ।

योजना वर्गीकरण र तहगत समन्वय अभाव
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ को मापदण्ड अनुसार ठूला राष्ट्रिय आयोजनादेखि सह–लगानीमा निर्माण हुने वैदेशिक सहायताका आयोजनासम्म संघीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था भए पनि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका काममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्र स्पष्ट छैन ।

२०८०/८१ मा मन्त्रालयले १,०७१ वटा साना योजनामा रु. ९८ करोड २१ लाख, ८१ वटा मध्यम योजनामा रु. ७२ करोड ४१ लाख, र ११५ वटा ठूला योजनामा रु. २ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख विनियोजन गरेको छ । तर विभिन्न तहका सरकारबाट समान प्रकृतिका आयोजनाहरू सञ्चालन हुँदा कार्यमा दोहोरोपन र स्रोतको दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

खानेपानीको गुणस्तर : मापदण्ड कागजमै सीमित
नेपाल सरकारले २०७९ मा खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड जारी गरे पनि धेरै आयोजनामा वितरण हुने पानीको गुणस्तर परीक्षण हुँदैन । अभिलेख राख्ने अभ्यास कमजोर छ, जसका कारण उपभोक्ताले मापदण्डअनुसारको सुरक्षित पानी पाएको वा नपाएको स्पष्ट छैन ।

२०७७ को आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसार ठेक्का सम्झौता पहिलो त्रैमासिकमै सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि केही आयोजनामा खरिद प्रक्रिया चौथो त्रैमासिकसम्म ढिलो भएको छ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसले सेवा वितरणको समयसीमा मात्रै होइन, बजेट कार्यान्वयन क्षमता पनि कमजोर देखाउँछ ।

खरिद व्यवस्थापनमा ढिलाइ र अनियमितता
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ ले पहिलो त्रैमासिकमै ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर धेरै ठेक्का चौथो त्रैमासिकमा मात्र भएको छ, जसले योजनाको समयमै कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको छ ।

विभागका १३ कार्यालयमा रु. १६ करोडभन्दा बढी मूल्यका पाइप र फिटिङ्स मौज्दातमा रहेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ खरिद गर्नु संसाधनको अनावश्यक खर्च हो ।

कन्टिन्जेन्सी खर्चतर्फ रु. १३ करोड ४१ लाखभन्दा बढी रकम खर्च भए पनि सुपरभाइजर नियुक्ति र कार्य सम्पादनको अभिलेख छैन । अझ गम्भीर कुरा, निर्माणसँग असम्बन्धित खर्च–जस्तै सवारीसाधन खरिद वा साइट अफिस भाडा–बिलमा राखेर भुक्तानी गरिएका उदाहरण भेटिएका छन् ।

सह–लगानी आयोजनामा उपभोक्ता सहभागिता घट्यो
२०७२ को सह–लगानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिकाले उपभोक्ताले ३०% लागतमा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर केही योजनामा यो सहभागिता २५% सम्म घटाइएको छ । यसले योजनाको दिगो सञ्चालनमा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम छ, किनकि उपभोक्ताको स्वामित्व बोध कम हुन्छ ।

यस्तै कुनै कुनै आयोजनामा एउटै कार्य दुई वटा आइटममा राखी भुक्तानी गर्दा लाखौँ रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको, र नयाँ आइटममा मूल्य समायोजन गर्दा पुरानै मूल्य सूचक प्रयोग गरिएको पाइएको छ। यी अनियमितताले सरकारी कोषमा प्रत्यक्ष क्षति पुर्‍याएको छ । 

सुक्खा ग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले सुरु गरिएका लिफ्टिङ आयोजना तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।  केही आयोजनामा ५–७ वर्ष बित्दा पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरणमा ९९% प्रगति भए पनि २०७८ को बाढीले हेडवक्र्स क्षति हुँदा अहिले अस्थायी रूपमा १७ करोड लिटर मात्र आपूर्ति भइरहेको छ। दोस्रो चरणको भौतिक प्रगति २३.५७% मा सीमित छ । हालसम्म ३१ अर्ब ९१ करोड खर्च भएकोमा निर्माणभन्दा परामर्श र अन्य खर्च बढी भएको छ । मूल्य समायोजनमा अनियमितताले १६ लाख ४५ हजार बढी भुक्तानी भएको छ । 

हेडवक्र्स विवादमा ७ अर्ब १३ करोडको दाबी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता चलिरहेको छ, जसका लागि ५४ करोड लागत अनुमान छ। फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रको पुरानो ठेक्का अन्त्य भई नयाँ ठेक्का ६ अर्ब ५४ करोडमा भएको छ तर असुल गर्नुपर्ने २ अर्ब ५९ करोड अझै उठेको छैन ।

अनुगमन र बेरुजुमा सुधार नआएको मन्त्रालय
विगतका अनुगमन प्रतिवेदनहरूले औँल्याएका कमजोरीहरू दोहोरिन नदिने भनिए पनि खानेपानी मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम र निर्माण कार्यमा यस वर्ष पनि खास सुधार देखिएको छैन । निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नभएको, सोझै खरिद गरिएको, आवश्यकभन्दा बढी पाइप तथा फिटिङ सामग्री खरिद गरी मौज्दातमा राखिएको, जिन्सीबाट खर्च देखाएर पनि नापी किताबमा जडान नदेखाइएको, पटक–पटक म्याद थप गरिएको, मूल्य समायोजनका नाममा बढी भुक्तानी भएको जस्ता तथ्याङ्कहरू पुनः दोहोरिएका छन् ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार, सरकारी कार्यालयतर्फ ३३ निकायमा रु. १९ करोड ८४ लाख ६९ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि रु. ३ करोड ९८ लाख ८ हजार फर्स्यौट भए पनि अझै रु. १५ करोड ८६ लाख ६१ हजार बाँकी छ । यसमध्ये म्याद नाघेको पेस्की मात्र रु. ४ करोड ३९ लाख ७४ हजार पुगेको छ । यस्तै, अन्य २ संस्थामा रु. ३२ करोड ३६ लाख ५२ हजार बेरुजु देखिएकोमा रु. ७ करोड ८३ लाख ८९ हजार फर्स्यौट भए पनि अझै रु. २४ करोड ५२ लाख ६३ हजार बाँकी छ ।

प्रतिवेदनले खानेपानी मन्त्रालयको यो अवस्था केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई संस्थागत असक्षमता, राजनीतिक प्रभाव र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभावको संयुक्त परिणाम भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सुधारका उपाय तुरुन्त लागू नगरेसम्म, जनताको ‘सुरक्षित र भरपर्दो खानेपानी’को सपना अझै लामो समयसम्म अपूरो रहनेछ ।”