बेरुजु | प्रशासन

लगती बेरुजु शून्य भएका तीन स्थानीय तह महालेखा परीक्षकद्वारा सम्मानित

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६८औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा लेखापरीक्षणबाट लगती बेरुजु नभएका तीन स्थानीय तहलाई सम्मान गरेको छ। सम्मानित हुने स्थानीय तहमा बागमती प्रदेशको काभ्रेपलाञ्चोकस्थित महाभारत गाउँपालिका, गण्डकी प्रदेशको...

१५ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

लगती बेरुजु शून्य भएका तीन स्थानीय तह महालेखा परीक्षकद्वारा सम्मानित

लगती बेरुजु शून्य भएका तीन स्थानीय तह महालेखा परीक्षकद्वारा सम्मानित

बेरुजुलाई ‘फाष्ट ट्र्याक’बाट न्यूनीकरण गर्न आवश्यक

बेरुजुको समस्या नीतिगत तथा व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न जोड

स्वीकृतभन्दा बढी शय्या सञ्चालन गर्ने मेडिकलबाट बेरुजु रकम असुल गरिने

बेरुजु नियन्त्रण र कर्मचारी मूल्यांकनबीच स्पष्ट सम्बन्ध नहुँदा समस्या बढेको सचिव कार्कीको दाबी

महालेखाको ६२औँ र ६३औँ प्रतिवेदनमा बेरुजु र आर्थिक जबाफदेहिताको थुप्रो

लगातार तेस्रो वर्ष शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल बन्यो महाभारत गाउँपालिका

सात खर्ब ५५ अर्ब पुग्यो बेरुजु, एक वर्षमै थपियो ८८ अर्ब नौ करोड

बढ्दो बेरुजुप्रति राष्ट्रपति पौडेलको चिन्ता, वित्तीय अनुशासन कडाइ गर्न आग्रह

निर्वाचन आयोगद्वारा समानुपातिक बन्द सूची रुजु सम्पन्न, गल्ती सच्याउने २७ गतेसम्मको समय

३६ लाखभन्दा बढी देखियो पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको बेरुजु

खानेपानी मन्त्रालयको दुर्गति : अर्बौँको सम्पत्ति बेखबर, ठेक्का अधूरै !

बेरुजु अन्त्यका लागि पारदर्शी नीति र समन्वयको खाँचो

‘संघीयता कार्यान्वयन अघिको बेरुजु फर्छ्यौट सम्भव छैन, वैकल्पिक समाधान खोजिनुपर्छ’-मुख्यसचिव अर्याल

‘लेखा समितिको निर्देशनले बेरुजु फर्स्योट रोकियो’-सचिव घिमिरे

अख्तियारको बेरुजु शून्य देखिएपछि सचिवले भने-‘कानुनअनुसार काम गरे बेरुजु शून्य हुन्छ’

ललितपुर महानगरको कुल खर्च ६८.१४ प्रतिशत, बेरुजु ०.५२ प्रतिशत

महोत्तरीमा स्थानीय तहको बेरुजु झण्डै नौ अर्ब नजिक

महानगरहरूमा सबैभन्दा बढी बेरुजु पोखराको

शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल भयो महाभारत

पाँच अर्ब बढी देखियो प्रदेश सरकारहरूको बेरुजु

अर्थ मन्त्रालयको देखियो सबैभन्दा बढी बेरुजु

बेरुजु आउनै नदिने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई मन्त्री दाहालको निर्देशन

बेरुजु शून्य बनाउने महानगरको योजना

गत आवमा संघ र प्रदेश सरकारको बेरुजु साढे २१ अर्ब

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु