२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गृहमन्त्रीको प्रष्टीकरण : ‘रविलाई सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छैन, कारागार सार्ने काम हुँदैछ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई कैदीबन्दीहरूले पाउने सुविधाबाट वञ्चित नगरिएको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार आयोगको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

रुपन्देही कारागारमा रहेका लामिछानेलाई मानवोचित र सबै कैदीहरूले बन्दीहरूले पाइरहेको सुविधा दिइएको उनले स्पष्ट पारे ।

लामिछानेलाई छुटै कोठामा राखिएको र कारागारको प्रशासनले केही समस्या छ की भनेर सोध्ने गरेको पनि उनले बताए ।

‘माननीय रवि लामिछानेजी रुपन्देही जिल्लाको कारागारमा हुनुहुन्छ । त्यसबारे उहाँ त्यहाँ बस्नुभएको छ । मानवोचित र सबै कैदी बन्दीहरूले पाइरहेको सुविधा जुन पाइन्छ त्यसबाट वञ्चित गर्ने अवस्था होइन,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

उनले लगातार रुपन्देही कारागार प्रशासनसँग समस्या समाधानका लागि केही गर्नुपर्ने भए आफूले सोधखोज गरिरहेको बताए ।

‘अब मानव अधिकार आयोगले पनि गएर केही रिपोर्टहरू दिएको छ । जेलहरू कन्जेस्टेड छन् । उहाँलाई सानै भए पनि अलग्गै कोठामा राखिएको छ । उहाँ बस्नुभएको छ,’ लेखकले भने, ‘उहाँलाई लगातार त्यहाँको कारागारको प्रशासनले केही समस्या छ की, केही गर्नुपर्छ की भनेर सोधेकै अवस्था छ । उहाँलाई विशेष सुविधा दिइएको छ भन्ने पनि होइन । तर न्यूनतम सुविधाबाट कारागारभित्र प्राप्त हुने सुविधाबाट वञ्चित गरिएको होइन ।

कैदीबन्दीलाई एक कारागारबाट अर्को कारागारमा सार्ने काम सहमतिअनुसार सरकारले गर्ने पनि उनले बताए ।

कुन कारागारमा सार्ने भन्नेबारेमा सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर अघि बढाइरहेको उनले बताए ।

‘कारागार सार्ने कुरा अघि बढेको छ,’ लेखकले भनेका छन् ।