काठमाडौँ । रुपन्देही कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेल लामिछानेले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएकी छन्।
बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत लामिछानेमाथि भएको अन्यायविरुद्ध मुद्दा अगाडि बढाउँदा गृहमन्त्री लेखकको निर्देशनमा अदालतको आदेश समेत रोकिएको र न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव परेको बताएकी हुन्।
लामिछाने बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दाको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। पौडेलले आफ्नो श्रीमान् रविमाथि लागेका सबै मुद्दा लेखक गृहमन्त्री भएपछिको मात्र भएको उल्लेख गरेकी छन्। उनले आफू उच्च अदालत बुटवल हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने समेत घोषणा गरिन्।
‘मेरो श्रीमान् माथि लागेका सबै मुद्दा रमेश लेखक गृहमन्त्री भएपछिको मात्र छन्। कुनै एउटा पनि मुद्दा हदम्यादमा छैनन्। मेरो श्रीमानले आफ्नो अपिल मार्फत भन्नुभएको छ कि राज्यका सबै निकायहरूलाई यिनीहरूले कब्जा गरेका छन्। देशका सबै निकाय एउटै रावणका फरक फरक टाउका हुन्। उहाँले त्यसो भने पनि म चाहिँ लड्छु। न्याय पाउँछु पाउँदिन भन्ने कुराको परवाह नगरी म कानुनले दिएका, संविधानले दिएका सबै ढोकाहरू निरन्तर ढकढक्याउँछु। मलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो अन्याय विरुद्ध बोल्नका लागि मद्दत चाहिने भएको हुनाले पहुँच पुगेका व्यक्तिहरूले मद्दत गर्नुहोला’ पौडेलले भनेकी छन्।
गृहमन्त्री लेखकको कोठामा बसेर न्यायालयलाई धम्काउने पत्र तयार भएको उनको दाबी छ। अदालतमा मुद्दाको पेसी चढेपछि गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा न्यायिक परिषद्मा उजुरी परेको दाबी गर्दै उनले गृहमन्त्रीकै कार्यकक्षमा उजुरीको ड्राफ्ट कसरी भन्दै प्रश्न उठाएकी छन् ?
‘गृहमन्त्री रमेश लेखकजी नमस्कार, आम थुनुवाले पाउने अड्डासारको सुविधा, मेरै श्रीमानका हकमा अदालत पुग्छ, अदालतले आदेश नै गर्दा पनि तपाईँको निर्देशनमा रोकिन्छ, किन ? अदालतमा मुद्दाको पेसी चढेपछि तपाईँकै निर्देशनमा तपाईँकै मान्छेबाट न्यायिक परिषद्मा उजुरी पर्छ,तपाईँकै कार्यकक्षमा बन्छ उजुरीको ड्राफ्ट, कसरी ?’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेकी छन्, ‘उजुरीको ड्राफ्ट आफ्नै कोठामा तयार गरेर त्यस्तो समाचारको लिंक आफ्नो सचिवालयलाई सम्बन्धित सबैका मोबाइल मोबाइलमा पठाउन आदेश दिँदै न्यायाधीश तर्साउन नांगीएर लाग्नुहुन्छ किन ? मुद्दाको पेशी चढेकै दिन न्यायपरिषदमा उजुरी पुगेपछि तपाईँहरू जस्ताको मुठ्ठीमा रहेको वर्तमान संरचनामा रहेका कुन न्यायमूर्तिले आफ्नो करियरलाई दाउमा राखेर सही फैसला गर्ने आँट गर्ला ?’
उनले प्रधान न्यायाधीशसँग उनले अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा अपिल गर्न जाऊँ कि नजाऊँ ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन्। ‘सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यू, अब म जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध उच्च अदालतमा अपिल गर्न जाऊँ कि नजाऊँ ? हाम्रो मुद्दाको हरेक बहसमा सरकारी पक्ष नाजवाफ हुन्छ। तर फैसला कहिल्यै हाम्रो पक्षमा आउँदैन। इजलासले सोधेको प्रश्नको जवाफ सरकारी पक्षले कहिले दिन सक्दैन, इजलासमा उपस्थित सबले प्रष्ट देख्छन्, सुन्छन्। तर प्रत्येक अदालतमा आदेश आउने बेलामा अनेक अस्वाभाविक गतिविधि देखिन्छन्।’ पौडेलले भनेकी छन्,‘दिउँसै बहस सकिँदा पनि आदेश आउन रात पर्छ, घण्टौँ लाग्छ, कपी पेस्ट हुन्छन् ,पेनड्राइभ डुल्छ, मिडिया ट्रायल हुन्छ, न्यायपरिषदमा उजुरी पुग्छ,अस्वाभाविक मानिसहरूको आवतजावत चल्छ अनि बहसको ठिक विपरीत आदेशहरू आउँछन्। दुई तिहाइको सरकार छ, एउटा विपक्षी दलको नेतामाथि भइरहेको यो खुल्लमखुल्ला अन्याय विरुद्ध म कहाँ जाऊँ ? न्यायका दृष्टिकोणले,मानव अधिकारको दृष्टिकोणले जे भइरहेको छ के सही भइरहेको छ ?’
