काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्ण केसी लगायत नेताहरूमाथि भएको कारबाहीप्रति काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले नि:सर्त फुकुवाको माग गरिरहेका छन् ।
काँग्रेस अनुशासन आयोगले गरेको कारबाहीविरुद्ध काँग्रेसका उच्च नेता, कार्यकर्ता र भातृ संगठनका पदाधिकारीले कारबाही अनुपयुक्त, विरोधाभास, व्यक्ति केन्द्रित र राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा आएको भन्दै उनीहरूले तुरुन्त बिनासर्त फुकुवा गर्न माग गरेका हुन् ।
नेपाली काँग्रेस प्रदेश सभा, क्षेत्रीय कार्यसमितिको कार्यालय क्षेत्र नं १ ख कास्कीको पूर्ण बैठकले निर्णय गर्दै काँग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजकलाई ‘अनुशासनको कारबाही पुनरावलोकन खारेज’ सम्बन्धमा पत्र लेख्दै कारबाहीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
सभापति कृष्णप्रसाद कोइराला, समितिका पदाधिकारीसहित २८ जनाले लिखित रूपमा आपत्ति जनाउँदै कारबाही पूर्णतः अन्यायपूर्ण, पूर्वाग्रही र गुटको प्रभावमा आधारित भएको बताएका छन् ।
पत्रमा लेखिएको छ,‘नेपाली काँग्रेसभित्र पार्टी विधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र सांगठनिक मर्यादाको विपरीत प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गुटबन्दीको प्रभावमा २०८२ असार २५ गते केन्द्रीय संयोजक आनन्द ढुंगानाको नाममा प्रेसित अनुशासनको कारबाही गरिएको घटनाले सम्पूर्ण पार्टी अनुशासित कार्यकर्ता र आम काँग्रेस परिवारलाई दुःखी र आक्रोशित बनाएको छ ।’
कास्कीका निवर्तमान सभापति नेता कृष्ण केसी, पूर्व आमन्त्रित केन्द्रिय सदस्य कुमार खड्का र भावना श्रेष्ठ लगायतका नेता, कार्यकर्तामाथि गरिएको कारबाहीले नेपालको ठूलो र पुरानो पार्टीप्रति जनतामा वितृष्णा बढाएको र नजिकिँदै गरेको १५ औँ महाधिवेशन तथा आम निर्वाचनको समयमा विगत ३ वर्ष अगाडि भएको निर्वाचनको विषयलाई लिएर हाल आएर भएको अन्यायपूर्ण निलम्बनले काँग्रेसमा गुट, अवसरवादी प्रवृत्तिको मौन स्वीकार्यता झल्काएको पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा पार्टीको निर्णय लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र निष्पक्ष छानबिनको आधारमा हुनुपर्नेमा व्यक्ति विशेषका आन्तरिक स्वार्थ र सत्ता लोलुपताले प्रभावित भई कारबाही गरिएको उनीहरूको आरोप छ ।
‘सो निर्णयले पार्टी नीति, विधान र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि प्रहार गरेको छ । पार्टीका शुभचिन्तक र विभिन्न समितिहरूले यो निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दछौँ ।पार्टीको एकता र सिद्धान्त जोगाउन निर्णय तत्काल सच्याइनु पर्ने दृढ माग छ । निर्णय नसच्चिए सिंगो काँग्रेस कमजोर हुन्छ र विपक्षी बलियो हुने निश्चित छ । न्याय र एकताको पक्षमा हामी एक छौँ । निर्णय सच्याईएन भने जिल्ला संगठनलाई ठूलो क्षति हुनेछ ।’ पत्रमा भनिएको छ ।
