काठमाडौँ । केही दिनअघि सिंहदरवार परिसरबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सरकारी गाडी हराएको घटनाले सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग र व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। महिन्द्रा स्कार्पियो (प्रदेश ३–०१–००२ झ ५३६७) हराएको भन्दै मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी खोजी गर्न आग्रह गरेपछि दुई दिनभित्र गाडी मन्त्रालयमा फिर्ता त भयो, तर यसले उठाएका प्रश्नहरूले सिंहदरवारभित्र चर्चा र बहस सिर्जना गरेको छ।
मन्त्रालयको अस्पष्ट जवाफ र मौनताले नागरिक स्तरमा आक्रोश बढाएको छ। यो घटनापछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सचिवहरूलाई पत्राचार गरी मन्त्रालय र मातहतका निकायका नाममा रहेका सवारी साधनको स्थिति र प्रयोगकर्ता अधिकारीहरूको विवरण माग गरेको छ।
श्रम मन्त्रालयको यो अवस्था अन्य धेरै मन्त्रालयहरूमा पनि देखिन्छ। तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले कडा कदम चाल्दै “संलग्न व्यक्तिमाथि मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउने” निर्देशन दिएपछि मन्त्री शरदसिंह भण्डारी स्वयं त्रसित भए। फलस्वरूप, गाडी मन्त्रालयमा फिर्ता भयो र अन्य मन्त्रालयहरूमा समेत सतर्कता बढाएको छ। यदि सबै सचिवहरूले मन्त्रालयका नाममा रहेका तर अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी साधनको खोजी गर्ने हो भने दुरुपयोगमा कमी आउने विश्वास गरिएको छ।
गाडी हराएको घटना: तथ्य र पत्राचार
श्रम मन्त्रालयको उक्त गाडी हराएको खबरले सिंहदरवारभित्र सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा र प्रयोगमा भएको लापरबाही पुनः सतहमा आएको छ। मन्त्रालयले असार १५ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखी गाडीको नम्बर, प्रकार र हराएको स्थान उल्लेख गरेको थियो। पत्रमा भनिएको थियो: “यस मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको तपसिलको चार पाङ्ग्रे सवारी साधन विगत केही समयदेखि हराइरहेको छ। उक्त सवारी साधन जहाँ, जस्तो वा जुन अवस्थामा छ, खोजतलास गरी प्रचलित कानूनबमोजिम संलग्न व्यक्तिमाथि मुद्दा दर्ता र अनुसन्धान अघि बढाइदिन अनुरोध छ।”
पत्र काटिएको दुई दिनभित्र गाडी फिर्ता भए पनि कसरी हरायो र कहाँ भेटियो भन्नेमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन्। मन्त्री भण्डारीको सचिवालयले नै बुझेर लगेको गाडीको विषयमा बोल्ने आँट नहुँदा विभिन्न अड्कलबाजी भए। मन्त्री भण्डारीले भने यो घटनालाई सामान्यीकरण गर्दै भने, “एउटा पिएले गाडी बुझेको रहेछ। ऊ नभएको बेला अर्कोलाई दिएको रहेछ। उसले ‘मलाई थाहा छैन’ भन्दा सचिवले पत्र काट्नुभयो। गाडी त्यहीँ छ, के–के फेला पारेको जस्तो गरियो।”
लगभग चार महिनाअघि मन्त्री भण्डारीका स्वकीय सचिवले “मन्त्रीको आदेश” भन्दै मन्त्रालयको स्टोरबाट स्कार्पियो लिएका थिए। एक उपसचिवलाई कामका लागि गाडी आवश्यक पर्दा सचिवले सोधपुछ गर्दा स्वकीय सचिवालयले गैर जिम्मेवार जवाफ दिएपछि रुष्ट बनेका सचिवले गृह मन्त्रालयलाई पत्र काट्न लगाए, जसमा गाडी खोज्न र संलग्न व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन उल्लेख थियो।
गाडीको प्रयोग
मन्त्री भण्डारीका निजी सचिवले बुझेर लगेको उक्त गाडी सचिवालयमा राखी विभिन्न व्यक्तिहरूका लागि प्रयोग हुँदै आएको थियो। कतिपय अवस्थामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरका लागि प्रयोग भएको र मन्त्री भण्डारीकी छोरी तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डकी सदस्य डा. मिनाक्षी ठाकुरले मन्त्रीले नै दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा सरकारी काममा प्रयोग गरेको स्रोतले बताएको छ।
स्रोतका अनुसार, मन्त्री भण्डारीका निजी सचिव राकेश झाको नाममा जिन्सी दाखिला भएको गाडी पत्र काटेको समयमा डा. मिनाक्षीले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा अनियमितता भएको गुनासो अनुगमन गर्न प्रयोग गरेकी थिइन्। मन्त्रीले दिएको जिम्मेवारीअनुसार उनले स्वास्थ्य जाँच केन्द्रहरूको अनुगमन गरेको र ठाकुरको गाडी बिग्रिएर ग्यारेजमा रहँदा निवासदेखि संसद्सम्म आवतजावतका लागि समेत प्रयोग भएको ती स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियता र भविष्यको आशा
यो घटना केवल एउटा उदाहरण हो। प्रशासन सिंहदरवार स्रोतका अनुसार, कैयौँ मन्त्रीहरूले आधा दर्जनदेखि एक दर्जनसम्म गाडी अनौपचारिक रूपमा दुरुपयोग गरिरहेका छन्। मन्त्रीले पाउने गाडीका साथै मन्त्रालय, विभाग, आयोजना र परियोजनाका महँगा गाडीहरू पनि मन्त्री र आफन्तहरूले प्रयोग गर्ने गरेको भेटिएको छ।
श्रम मन्त्रालयको घटनापछि सरकारको आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सक्रियता देखाएको छ। कार्यालयले सबै मन्त्रालय, विभाग, सचिवालय, बोर्ड र परिषद्का नाममा दर्ता भएका सवारी साधन र तिनका प्रयोगकर्ता पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विवरण सात दिनभित्र पेश गर्न पत्राचार गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले जारी गरेको पत्रमा सवारी साधनको प्रकार, दर्ता नम्बर, प्रयोगकर्ताको नाम, पद र प्रयोगको अवस्था स्पष्ट खुलाउन निर्देशन दिइएको छ। साथै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो सक्रियताले सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ। यदि यो कदम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र नागरिक विश्वास कायम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ।
