२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बागमती प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित

अ+ अ-

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकको छैटौँ अधिवेशनको १९ औँ बैठकले बजेट पारित गरेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८२ पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई सभामुख भुवन कुमार पाठकले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमत सांसदले समर्थन गरेका थिए।

गत असार १ गते मन्त्री काफ्लेले ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए। यसका साथै, बजेट बक्तव्यपछि सरकारले थप गरेका कार्यक्रम पनि पारित भएको छ। उक्त प्रस्तावलाई विनियोजन विधेयककै अंग बनाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको हो।

बजेटमा प्रतिपक्षी दलका साथै सत्तारूढ दलका सांसदबाट नै असन्तुष्टि जनाएपछि कार्यक्रम थप गरिएको हो। बजेट निर्माणका क्रममा छुटेका एक हजार सात सय ७१ योजना समावेश गरिएको छ। तर, छुटेका कार्यक्रम र योजनामा बजेट रकम भने उल्लेख गरिएको छैन।

यसैगरी, बागमती प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ। प्रदेशको संरचनागत सुधारका लागि सत्तारुढ दलका चार जना सांसदद्वारा पेश गरिएको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो।

बागमती प्रदेशमा विद्यमान संरचनालाई मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्न, सेवा प्रवाहलाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउन, सक्षम प्रशासन निर्माण गर्न तथा भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध प्रदेश संरचना निर्माण गर्न संकल्प प्रस्ताव ल्याइएको नेकपा एमालेका सचेतक मधुसूदन पौडेलले जानकारी दिए।