काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयक र खर्च कटौती प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा विस्तृत जवाफ दिँदै सरकारको बजेट सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक रहेको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्डलगायत विभिन्न निकायका सम्बन्धमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो विधेयकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायहरूको बजेटलाई समेटेको बताएका छन्। उनले यी कार्यालयहरूले नीति निर्माण, समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र मुल्यांकनजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भएकाले बजेट विनियोजन कुशलता, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रमुख प्रश्न र जवाफहरू
प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेटमा दोहोरोपनाको प्रश्न
सांसदहरूले मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशनको बजेटमा दोहोरोपना भएको प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनहरूको विषयवस्तु फरक–फरक रहेको र चालु खर्चमा कुनै दोहोरोपना नरहेको प्रष्ट्याएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगको औचित्य
राष्ट्रिय योजना आयोगको काम मन्त्रालयहरूबाटै भइरहेको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको थियो। प्रधानमन्त्रीले आयोगले दीर्घकालीन नीति, योजना तर्जुमा, अनुगमन, मूल्याङ्कन र तहगत समन्वयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताएका छन्। उनले सङ्घीय संरचनामा आयोगको सान्दर्भिकता झनै बढेको र तीन तहका सरकारको योजनामा एकरूपता ल्याउन यो अपरिहार्य रहेको जोड दिएका छन्।
आयोजना बैंक र बजेट सीमाको पालना
आयोजना छनोटमा योजना बैंकको मापदण्ड र ३ करोडको बजेट सीमा पालना नभएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार आयोजना बैंकमा ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्ट नहुने व्यवस्था रहेको बताएका छन्। उनले २०८१ चैत्रमा सांसद, मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गरी आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको र आगामी दिनमा यसलाई प्राथमिकतामा राखिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
समपूरक र विशेष अनुदान
मधेस प्रदेशलाई समपूरक र विशेष अनुदानमा अन्य प्रदेशको तुलनामा १६ प्रतिशत बढी बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले कतिपय निकायमा प्राविधिक कमजोरीका कारण आयोजना प्रविष्टिमा समस्या रहेको स्वीकार गरेका छन्। यस्ता कमजोरी हटाउन प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरिने उनले बताएका छन्।
लगानी बोर्डको सान्दर्भिकता
लगानी बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने मागप्रति जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार विकासका लागि निजी र वैदेशिक लगानी अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। उनले राजस्व र सार्वजनिक ऋणमा दबाब बढिरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत लगानी परिचालन गर्न बोर्डलाई थप सशक्त र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल ट्रष्टको जग्गा र ख्वप विश्वविद्यालय
भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित नेपाल ट्रष्टको १०८ रोपनी जग्गा ख्वप विश्वविद्यालयका लागि भक्तपुर नगरपालिकालाई दिनुपर्ने मागप्रति प्रधानमन्त्रीले ट्रष्टको सम्पत्ति राष्ट्रहित र सार्वजनिक लाभका लागि प्रयोग हुने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएका छन्। शिक्षाको क्षेत्रमा सम्पत्ति उपयोग गर्न कार्यविधिको मस्यौदा तयार भई छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिएका छन्।
बारा-काठमाडौं द्रुतमार्ग
बारा-काठमाडौं द्रुतमार्गको ५ खर्ब बजेटलाई अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने सुझावप्रति प्रधानमन्त्रीले यो मार्ग निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको र यसले तराई र काठमाडौं जोडेर आर्थिक र सन्तुलित विकासमा योगदान पुर्याउने बताएका छन्।
बजेटको सन्तुलन
बजेट सन्तुलित नभएको भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले यो तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक रहेको दाबी गरेका छन्। भौगोलिक, क्षेत्रगत र विषयगत आवश्यकताका आधारमा सन्तुलित विकासलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताएका छन्।
अन्य महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू
उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग
शासकीय सुधार आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले यो आयोगले सुधारका कार्यसूची पहिचान गरी तत्काल कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने बताएका छन्। विज्ञहरूको परामर्शमा सुधारका एजेन्डा अघि बढ्ने भएकाले आयोग प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो।
राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न यी विभागहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। यी जटिल र अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषय भएकाले प्रभावकारी समन्वय र नियमनका लागि यो व्यवस्था उपयुक्त रहेको उनले प्रष्ट्याएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभावकारिता
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुशासनको उत्कृष्ट निकायका रूपमा स्थापित गर्न विभिन्न अध्ययन र सुझावका आधारमा कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले यसले अन्य निकायलाई पनि मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
खर्च कटौती प्रस्तावमा जवाफ
माननीय सांसदहरू प्रेम सुवाल, अमरेश कुमार सिंह र लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको बजेट कटौतीको प्रस्ताव राखेका छन्।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले यी प्रस्तावहरू नीतिगत र संस्थागत सुधारमा केन्द्रित रहेको भन्दै सुझावलाई ग्रहण गरिने र कार्यालयहरूलाई प्रभावकारी बनाएर जनअपेक्षाअनुरूप समृद्धि र सुशासन कायम गरिने बताएका छन्। उनले खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिई विनियोजन विधेयक पारित गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले विनियोजन विधेयक र खर्च कटौती प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै सरकारको बजेट र नीतिहरू सन्तुलित विकास र सुशासनप्रति केन्द्रित रहेको दोहोर्याएका छन्। उनले सबै सांसदको सहयोगमा विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
