२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नयाँ मौद्रिक नीतिले निक्षेपकर्ता, ऋणी र वित्तीय संस्थाको हित समेटेको गभर्नर पौडेलको दाबी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले लचिलो नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै समग्र आर्थिक हितलाई ध्यान दिएको बताएका छन् ।

मंगलबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर पौडेलले आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने अपेक्षा रहेकाले अघिल्लो अवधिमा अपनाइएको लचिलो मौद्रिक दृष्टिकोणलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनसँगै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने र बजारमा रहेको तरलता क्रमशः उपयोग हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ । तर, विप्रेषण, पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानी तथा सरकारी खर्चका कारण थप तरलता प्रवाह हुने भएकाले वित्तीय प्रणालीमा तरलताको चाप व्यवस्थापन गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको आकलन रहेको उनले बताए ।

गभर्नर पौडेलले तरलताको अवस्थाअनुसार उपयुक्त मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको जानकारी दिए ।

उनले नयाँ मौद्रिक नीतिले आम निक्षेपकर्ता, कर्जा लिने व्यक्ति तथा व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हितलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको दाबी गरे ।

0 Comments