काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री लगायतले राख्ने सल्लाहकारको विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री सल्लाहकार कति छन् भनेर तिनबारे उल्लेख गर्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार मन्त्रिपरिषद् आफैँ हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्री आफैँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको,’ खतिवडाले भने । तर, धेरै सल्लाहकार राखेको भनेर उनले प्रश्न गरे ।
‘राजनीतिक विज्ञ सल्लाहकार अरे, कानुन विज्ञ सल्लाहकार अरे, जल तथा वातावरण विज्ञ सल्लाहकार अरे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ सल्लाहकार अरे, सञ्चार विज्ञ सल्लाहकार अरे, मुख्य सल्लाहकार अरे, आर्थिक विज्ञ सल्लाहकार अरे, जन सम्पर्क सल्लाहकार अरे, मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सल्लाहकार अरे, सूचना प्रविधि विज्ञ अरे,’ खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार टिमबारे प्रश्न गरे ।
सल्लाहकार राख्ने नाममा राज्यको अर्बौँ खर्च भइराखेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘यसरी सल्लाहकार राख्ने नाममा एकातिर देशले आर्थिक अवस्था थेग्न नसक्ने छ भने अर्कोतिर सल्लाहकारको नाममा अर्बौँ रुपैयाँ जाने परम्पराको विकास भएको छ ।’
सल्लाहकार राख्ने मात्रै नभएर पारिश्रमिक, गाडी सुविधा लगायत सुविधा दिनुपर्ने रहेको बताए ।
‘कतिपय सल्लाहकार मन्त्री स्तरीय, कतिपय सल्लाहकारहरू राज्यमन्त्री स्तरीय, कतिपय सल्लाहकारहरू हिजो मन्त्री भएर फेरि काहीँ ठाउँ नपाएपछि सल्लाहकारको रूपमा सत्ताको वरिपरि बस्नको लागि नियुक्ति भएका छन्,’ उनले भने ।
सल्लाहकारलाई संविधानले नचिन्ने उनको दलिल छ ।
‘संविधानले नचिनेको तर, कहिलेकाहीँ बिचौलियाले चिनेको सल्लाहकार पर्दा देशको सही बाटोका लागि सल्लाहकारले सही सल्लाह दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने समस्या सिर्जना भएको छ,’ सांसद खतिवडाले भने ।
उनी अगाडि भन्छन्, ‘म अनुरोध गर्न चाहन्छु, संविधानले चिनेको र कानुन अनुसार उलेख भएको सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था गरियोस् ।’
प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यस्तो प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । स्थानीय तहका प्रमुख र वडा अध्यक्षले समेत सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्ति रहेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
जसले पायो त्यसले सल्लाहकार राख्ने प्रवृतिले राज्यलाई आर्थिक भार थपेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
