काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बुटवलले लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरूबाट परेका उजुरीहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको जनाएको छ । 

बुधबार सरुमारानी गाउँपालिका, प्युठानमा आयोजित स्थानीय तहस्तरीय अन्तरक्रियामा आयोगले उजुरी दर्ता, फर्छ्यौट र बाँकी मुद्दाबारे जानकारी दिएको हो ।

आयोगको बुटवलस्थित कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९(८० मा १ हजार ५ सय २३ उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमध्ये १ हजार ५१ उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् । बाँकी चार सय ७२ उजुरी आर्थिक वर्ष ०८०(८१ मा सारिएका थिए । त्यस वर्ष २ हजार १ सय ८५ उजुरी परेका थिए, जसमध्ये १ हजार ७ सय ५१ उजुरी फर्छ्यौट भएका थिए भने अघिल्लो वर्षबाट सरेका ४ सय ३४ उजुरीसहित  चालु आर्थिक वर्ष २०८१(८२ को वैशाखसम्ममा ५ सय ८९ उजुरी छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

यो वर्ष एक हजार ३ सय ६६ उजुरी दर्ता भएकामध्ये ७ सय ७७ उजुरी फर्छ्यौट भएको कार्यालयले बताएको हो । कार्यालय प्रमुख विनीता भट्टराईले उजुरीमध्ये योजना छनोट, कार्यान्वयन, भुक्तानी प्रक्रिया, करार कर्मचारी भर्ना तथा अनुदान वितरणसँग सम्बन्धित विषयहरू बढी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा विद्यालयमा खाजा वितरणसम्बन्धी उजुरी पनि उल्लेख्य छन् ।

बुटवलस्थित कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ मध्ये ७ जिल्ला र गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी ९पूर्व० समेटिएको छ । ती जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी रुपन्देहीमा परेका छन् जहाँ गत वर्षबाट सरेका १२५ उजुरीसहित कुल ४ सय ७९ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २ सय ७६ उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् भने २ सय ३ उजुरी हाल पनि छानबिनको प्रक्रियामा छन् ।

कपिलवस्तुमा ३ सय १९ उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये १ सय ३२ उजुरी अझै छानबिनमै छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा कम उजुरी दाङमा मात्र ७ दर्ता भएका छन् ।

अन्य जिल्लाहरूमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा १ सय ४८ उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये ८३ उजुरी फर्छ्यौट र ६५ छानबिन प्रक्रियामा छन् । प्युठानमा २२ उजुरीमध्ये ११ अझै फर्छ्यौट हुन बाँकी छन् । गुल्मीमा १ सय उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये ५१ उजुरी फर्छ्यौट भइसकेका छन् । अर्घाखाँचीमा १ सय २ उजुरीमध्ये ५८ फर्छ्यौट भएका छन् भने पाल्पामा ९९ उजुरी परेका छन्, जसमध्ये ६२ उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् ।