३ जेष्ठ २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीसहित सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै नेकपा एसले बुझायो ५२ बुँदे मागपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ। मधेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई प्रतिपक्षी नेकपा एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेसहितका ५२ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।

नेकपा एस मधेश प्रदेशका पदाधिकारीहरू र सांसदहरु मधेश भवन पुगेर मुख्यमन्त्री सिंहलाई उक्त मागपत्र बुझाएका हुन् । मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन लागेका बेला नेकपा एसले मुख्यमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाउँदै नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

प्रदेश इन्चार्ज धर्मनाथ प्रसाद साहद्वारा हस्ताक्षरित माग पत्रको बुँदा नम्बर ३४ मा हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय आकर्षित हुने अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहको नीतिगत निर्णयको न्यायिक परीक्षण गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीको सीप, क्षमताको विकास गरी सेवा सुविधालाई आकर्षक बनाउन पनि नेकपा एसले माग गरेको छ ।

माग पत्रका अधिकांश बुँदा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छ । जनकपुरधाममा निर्माणाधीन रंगशालाको निर्माण अविलम्ब पूरा गर्न, राजविराजमा स्थापित कृषि विश्वविद्यालयलाई आधुनिकीकरण गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र एक घर एक स्वच्छ खानेपानी धाराको अवधारणाअनुसार सबै जनतालाई खानेपानीको प्रबन्ध गर्नुपर्नेसहितका माग पनि नेकपा एसले अगाडि सारेको छ ।

यस्तै प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता वा प्रदेशसभाको सदस्यको नेतृत्वमा गठन हुने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मन्त्री गैरसांसद हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि नेकपा एसको माग छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस