काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व नीति तर्जुमा गर्न राजस्व परामर्श समितिले काम थालेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा यस्तो समिति गठन गर्ने चलन छ । समितिले गठन गरेका विभिन्न उपसमितिले राजस्व नीतिका लागि राय-सुझाव माग्न सुरु गरेका छन् ।
सोहीक्रममा भन्सार उपसमितिले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै फागुन मसान्तभित्र आउने गरी राय/सुझाव पठाउन भनेको हो ।
जसमा भन्सार सम्बन्धी ऐनरनियममा गरिनुपर्ने सुधार, भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादनलाई भन्सारका दरमार्फत संरक्षण गरिनुपर्ने देखिए त्यसको विश्लेषणमा समेत सुझाव मागिएको छ ।
भन्सार मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण र व्यापार सहजीकरण, भन्सार सम्बन्धी प्रशासन र संगठन संरचनामा सुधार, अवैध चोरी निकासी/पैठारी नियन्त्रण जस्ता विषयमा समेत सुझाव माग गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आवका लागि १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सिलिङ पाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन आवको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचना खाका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिम आवश्यक रकम समेत उल्लेख गरी अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयका संयन्त्रले समेत बजेट निर्माणका प्रारम्भिक चरणका काम थालेका छन् ।
