स्थानीय सरकार हाँक्ने जनप्रतिनतिमध्ये ३४ जनाको पद रिक्त भएको लामो समय हुन लाग्यो । ती ठाउँमा उपनिर्वाचन टुङ्गो लागेको छैन । परिणाम, स्थानीय तहको काम र सेवा प्रवाह नराम्ररी प्रभावित बनेको छ ।

काठमाडौँ । स्थानीय तह २०७९ पछि आधा कार्यकाल पनि पूरा नहुँदै कतिपय निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मृत्यु भएपछि र कतिपय चाहिँ विभिन्न काण्डमा मुछिएर पदमुक्त भएपछि अहिले ७५३ पालिकामध्ये ३४ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद रिक्त छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पद नै रिक्त भएपछि विकास निर्माणको भुक्तानी तथा बजेट निकासा लगायतका काममा थुप्रै समस्या उत्पन्न भएका छन् । 

निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार नगरपालिकाका प्रमुख एक जना, उपप्रमुख एक जना, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई जना, उपाध्यक्ष दुई जना र वडाध्यक्ष २८ जनाको पद रिक्त छ । जनप्रतिनिधि नभएपछि आम नागरिकलाई पालिकाबाट प्रवाह गरिने सेवा दिन समस्या भइरहेको दैलेखको महाबु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदयराज उपाध्याय बताउँछन् । 

गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङको केही समयअघि हृदयाघातबाट निधन भएको थियो । अध्यक्ष गुरुङको उपचारको क्रममा जिल्ला अस्पताल दैलेखमा निधन भएको थियो । ७५ वर्षीय गुरुङ कर्णाली प्रदेशका पालिका प्रमुखमध्ये ज्येष्ठ सदस्य थिए । २०७४ को निर्वाचनमा उनी नेपाली काङ्ग्रेसबाट महाबु गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । 

अध्यक्ष गुरुङको निधन भएपछि अहिले पालिकाको जिम्मेवारी कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा मञ्जु कुमारी शर्मा (पाण्डे) ले सम्हालेकी छन् । उनी गाउँपालिका उपाध्यक्ष हुन् । पालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको जिम्मेवारी एक्लै सम्हाल्दा पालिकाबाट हुने कामकारबाही लगायत नीति नियम बनाउने काममा समस्या भएको शर्मा बताउँछिन् ।

दोहोरो जिम्मेवारी हुँदा काममा असर परेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपाध्यायको समेत भनाई छ । “निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि चुनावको काम शुरु होला,” उनले भने, “अहिले गाउँपालिका अध्यक्षको पद नै रिक्त हुँदा दैनिक काम गर्न समस्या भइरहेको छ ।” 

पालिकामा अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा कामको चाप भने बढी भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपाध्यायले बताए । 

कुनै पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै जना पदमुक्त भएका छन् । त्यहाँ स्थानीय सरकारका कामकारबाही अघि बढाउन झन् समस्या भएको छ । तिनमा कानुनी जटिलतासमेत पैदा भएको छ । यसले आम नागरिक झन् ठूलो मारमा परेका छन् । पालिका प्रमुखको स्वीकृतिमा मात्र कुनै किसिमको निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा थप चुनौती उत्पन्न भएको छ । 

मंसिरमा निर्वाचन गर्न सुझाव
गृहमन्त्री रमेश लेखकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको रिक्त रहेको पदपूर्ति छिटो गर्न आग्रह गरेका छन् । यसका लागि स्थानीय तहको उपनिर्वाचन आगामी मंसिरमा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । 

गत मङ्गलवार निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका पदाधिकारीसँगको छलफलमा लेखकले यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए । उनले रिक्त रहेका पदहरूमा पदपूर्तिका लागि सरकार सहजीकरण गर्न तयार गरेको बताए । “मंसिर धेरै टाढा पनि छैन । निर्णय चाँडै गरौँ । यसका लागि सरकार सहजीकरण गर्न तयार छ,” गृहमन्त्री लेखकले भनेका थिए ।

उनले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । “निर्वाचन कानुनलाई एकीकृत गर्ने कुरा छ । निर्वाचन आयोगमार्फत ऐनका केही दफा र सात वटा ऐनलाई एकीकृत गरिराखेका छौँ । ८ वटा ऐन यसबाट प्रभावित भइराखेका छन् । अब यसलाई अगाडि बढाऔँ,” उनले भने, “यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा लैजाऔँ ।”

निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसदमा आफूले बोक्ने गृहमन्त्री लेखकले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

रिक्त जनप्रतिनिधिबारे के छ कानुनी व्यवस्था ?
संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीको पद रिक्त हुने अवस्था राजीनामा, मृत्यु वा पदावधि सकिएमा मात्र हुने भनेको छ । संविधानको धारा २१६ को उपधारा ८ मा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको पद निजले राजीनामा दिएमा, मृत्यु भएमा र पदावधि सकिएमा रिक्त हुने प्रष्ट व्यवस्था छ ।

जबकि संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरूको हकमा सम्बन्धित दल त्यागेमा वा दलले कारबाही गरेको सूचना दिएमा निजको पद नरहने भनेको छ । दल त्याग गर्नेले कारबाहीबाट बच्नका लागि दलको ४० प्रतिशत संख्या पु¥याउन सकेमा अर्को दल खोल्न सक्नेछन् ।

संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीले दल त्याग गरेमा उनीहरूको पद नरहने भनेको छैन । तर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले भने संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्वाचित भएको दल त्याग गरेमा स्वतः पद रिक्त हुने भनेको छ ।

ऐनको दफा ३१ मा उल्लेख छ, ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसदको सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन । … कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।’

त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा निर्वाचनका बखत जुन दलको चुनाव चिह्न लिएर उम्मेदवार भएको हो, सम्बन्धित दलले कारबाही गरेमा पद रिक्त हुने भनिएको छ । दफा २६ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ, ‘उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिसकेपछि त्यस्तो उम्मेदवारले आफ्नो दल त्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा सो निर्वाचन चिन्ह परिवर्तन हुन सक्ने छैन । त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सम्बन्धित दलले प्रमाण सहित आयोगमा उजुरी दिएमा निजको सदस्यता खारेज हुनेछ ।’