सबैतिरबाट अवरोध हुँदाहुँदै पनि २५ वटा पालिकाको नेतृत्वमा पुगेका महिलाले प्रतिकुलता चिरेर आशा जगाउने काम गरिरहेका छन् ।
काठमाडौँ । नागरिकको घरदैलोको सरकार भनिने स्थानीय सरकार अर्थात् अहिले देशभरका ७५३ पालिकामा चलायमान सरकार । यी पालिकामध्ये अधिकांश अर्थात् ७२८ पालिकामा पुरुषले नेतृत्व गरिरहेका छन् । निकै थोरै अर्थात् २५ पालिकामा मात्र महिलाको नेतृत्व छ । २०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट यस्तै नतिजा आएको हो ।
झट्ट हेर्दा निकै कम देखिए पनि स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा महिलाको संख्या पहिले (२०७४ मा) भन्दा बढेको हो । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट स्थानीय सरकारको प्रमुख (नेतृत्व) मा १८ महिला मात्र निर्वाचित भएका थिए ।
राजनीतिक दलहरूले पालिकामा प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षमध्ये एक महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर दलहरूले प्रायः उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा मात्रै महिलालाई उठाउने गरेका कारण पालिकाको नेतृत्वमा महिलाको संख्या कम भएको हो ।
यस पटक दलहरूले गठबन्धन गरेका पालिकामा भने प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा पुरुषलाई अघि सारेका थिए जसका कारण यसपालि निर्वाचित महिला उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संख्या पनि घटेको छ । स्थानीय सरकारमा कुल जनप्रतिनिधिको ४१.२ प्रतिशत महिला छन् तर मेयर, अध्यक्ष र वडाध्यक्ष जस्ता महत्त्वपूर्ण पदमा लैङ्गिक असमानता देखिन्छ । २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा सबै मेयर र अध्यक्षमध्ये तीन प्रतिशत अर्थात् सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सात सय २८ ओटामा मेयर वा अध्यक्ष पुरुष छन् भने २५ ओटा स्थानीय तहमा महिला छन् ।
पालिका हाँकिरहेका यी महिला
स्थानीय तहको प्रमुख अर्थात् नेतृत्वमा आएका महिलामा झापाको बिर्तामोडमा एमालेकी पवित्रादेवी महतरा र खोटाङको हलेसी तुवाचुङमा काँग्रेसकी विमला राई छन् । उनीहरू दुवै जना नगर प्रमुख (मेयर) को जिम्मेवारीमा छन् । त्यस्तै, मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्षमा एमालेबाट राजमती इङ्नाम, सोलुखुम्बुको लिखु पिके गाउँपालिका अध्यक्षमा काँग्रेसकी मीनादेवी कार्की, खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिका अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रकी अरुणादेवी राई र झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिका अध्यक्षमा काङ्ग्रेसकी फूलवती राजवंशीले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
मधेस प्रदेशमा चार स्थानीय तहको प्रमुखमा महिला छन् । सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिकामा काङ्ग्रेसकी गीता चौधरी, सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकामा एमालेकी कल्पना कटुवाल, रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकामा लोसपाकी कौशल्या देवी र मौलापुर नगरपालिकामा एमालेकी रीनाकुमारी साहले प्रमुखको भूमिकामा रहेर स्थानीय सरकार हाँकिरहेका छन् ।
त्यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा माओवादीकी रेनु दाहाल छिन् । चितवनकै माडी नगर प्रमुखमा एमालेबाट ताराकुमारी काजी महतो प्रमुखको भूमिकामा छिन् भने हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मीना लामा प्रमुखको भूमिकामा छिन् । सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेकी पार्वती सुनुवार, सुनकोसी गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रकी दीपा बोहरा दाहाल, काभ्रेको चौरीदेउराली गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रकी रेणुका चौलागाईंले प्रमुखको जिम्मेवारी हाँकिरहेकी छिन् ।
त्यस्तै, गण्डकीका ८५ स्थानीय तहमध्ये नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा काङ्ग्रेसकी लक्ष्मी पाण्डे, मोदी गाउँपालिकामा एमालेकी हीरादेवी शर्मा र बडिगाडमा काङ्ग्रेसकी गण्डकी थापाले पालिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहबाट दुई जना मात्र महिला प्रमुखको भूमिकामा छन् । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका प्रमुखमा एमालेकी विमला अर्याल छिन् । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकामा एमालेकै सरस्वती दर्लामी अध्यक्षको भूमिकामा छिन् ।
कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये दुई वटाको प्रमुखमा महिला छन । दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा काङ्ग्रेसबाट रीताकुमारी शाही र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा एमालेकी मोहनमाया ढकाल पालिकाको प्रमुखमा छन् ।
सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये दुई वटाको प्रमुखमा मात्र महिला छन् । कैलालीको लम्कीचुहा र अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका प्रमुखमा महिला चुनिएका छन । लम्कीचुहा नगरपालिकामा सुशीला शाही र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा अम्बिकाकुमारी चलाउने प्रमुख छन् । उनीहरू दुवै काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् ।
तीन पालिकामा प्रमुख-उपप्रमुख दुवै महिला
देशभरबाट तीन वटा स्थानीय तहमा मात्र प्रमुख र उपप्रमुख दुवैको जिम्मेवारीमा महिला छन् । झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिका, दैलेखको भैरवी गाउँपालिका र कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा प्रमुख–उपप्रमुख दुवै पदमा महिलाले नेतृत्व गरिरहेका छन् । गौरीगन्जमा अध्यक्षमा काङ्ग्रेसकी फूलवती राजवंशी तथा उपाध्यक्षमा एमालेकी पुजन न्यौपाने कुँवर छन् ।
भैरवी गाउँपालिकामा रीताकुमारी शाही अध्यक्ष र देवी भण्डारी उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन । यस्तै, कैलालीको लम्कीचुहामा नगर प्रमुखमा काङ्ग्रेसकी सुशीला शाही र उपप्रमुखमा एमालेकी जुना चौधरीले पालिका हाँकिरहेका छन् ।
के भन्छन् पालिका हाँकिरहेका महिला ?
पालिका प्रमुखको भूमिकामा रहँदा महिला भएकै कारण कुनै पनि काममा बाधा झेल्न नपरेको कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका प्रमुख सुशीला शाही बताउँछिन् । पालिका सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा महिला वा पुरुष जो भए पनि काम गर्न अप्ठेरो त हुने, तर जनताका अपेक्षाहरू फरक–फरक भएकाले चुनौती भने समान हुने उनको धारणा छ ।
केही राजनीतिक दलले महिलालाई पालिका प्रमुखमा अघि सार्न टिकट दिने कुरामै विश्वास नगर्ने उनको अनुभव छ । शाहीका अनुसार नेतृत्वमा भएका महिलालाई जिम्मेवारी धेरै हुने गर्छ, विशेष गरी घरपरिवार र पद दुवैको जिम्मेवारी पुरा गर्दा अलि समस्या हुने गर्छ । तर पदमा भइसकेपछि त्यसको सामना गर्न सक्नुपर्ने, नीति निर्माण गर्दा कहिलेकाहीँ असहज महसुससमेत हुने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘पारित नगरिएका महत्त्वपूर्ण केही नीतिहरू पछि गएर पारित गर्न लगाएको छु ।’
पालिका प्रमुखमा निर्वाचित भइसकेपछि महिलाको लागि धेरै नै नीति नियम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको उनको भनाइ छ । पालिकाले छोरी जन्मिएपछि तीन हजार रुपैयाँ भत्ता दिने, बच्चा जन्माउने महिलाका लागि फ्री एम्बुलेन्स सेवा, महिला महिनावारी भएको बेला आरामका लागि विद्यालयमा बेडको व्यवस्था र महिलामैत्री पार्क लगायतका व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यी सँगै स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार लगायत विभिन्न विकासका काममा पालिका लागिपरेको उनले बताइन् । पार्टीका एसम्यानहरु नभई आफूलाई राम्रो लागेको कुरामा सहमति जनाएर महिला नेतृत्वमा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष पार्वती सुनुवार संघीय सरकार जस्तो उतारचढाव पालिकामा नहुने भएकाले पालिकामा काम गर्न निकै सहज हुने गरेको बताउँछिन् । महिला भएकै कारण पालिकाका हरेक काममा असहज महसुस हुने काम भने नभएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘आफू पालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएदेखि धेरै महिलालाई स्वरोजगार बनाउने नीति लिएको छु । विशेष गरी महिला बालबालिकाको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कामहरू पालिकाले गरिरहेको छ ।’
उनका अनुसार समाजमा मेलमिलाप कायम गर्नको लागि पितृ सत्ता महिलामा पनि हुन्छ भनेर मिलेर बस्ने सासू र बुहारीलाई सम्मान गर्ने कार्यलाई पनि पालिकाले अघि बढाएको छ । महिलाको क्षमता बढाउनका लागि पालिकाले विशेष भूमिका खेल्नुका साथै अन्य विकास निमार्णका कामहरू निरन्तर भइरहेको उनले बताइन् ।
यसैगरी झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिकाकी उपप्रमुख फूलवती राजवंशी पनि महिला भएकै कारण पालिकाका काम गर्न समस्या नभएको बताउँछिन् । आफू महिला भएको कारणले पालिकामा महिलालाई मात्र प्राथमिकता नदिई सबै क्षेत्रलाई समेटेर नीति निर्माण गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । पालिकामा सोचे भन्दा राम्रो काम भइरहेको उनले बताइन् ।
किन बढेन महिला सहभागिता ?
पालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष/उपाध्यक्षमध्ये एक महिला उम्मेदवार हुने संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मलाई राजनीतिक दलहरूले उल्लङ्घन गरेको पूर्व सांसद तथा राजनीतिक विश्लेषक शरद सिंह भण्डारीले बताए ।
स्थानीय तहको अधिकार संविधानमै लिपिबद्ध हुँदा पनि महिलाले अधिकार थाहा नपाएकाले केही नेतृत्वमा महिला सहभागिता कम भएको उनले बताए । सरकारले दिने अधिकारमा महिलाले आफ्नो क्षमता बढाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । अधिकार पाएका स्थानीय तहका महिला प्रतिनिधिले भने आफ्नो क्षमताको भरपुर प्रयोग गरेको, कम महिलाहरू नेतृत्वमा आउनुको कारण चाहिँ आफ्नो अधिकारको बारेमा थाहा नपाउनु भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अहिलेका महिला सक्षम भइसकेको अवस्थामा प्रोत्साहित र उत्साहित गर्दै लग्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरूले जाड दिनुपर्छ ।’
