विराटनगर । करारका कर्मचारीको करार सम्झौता थप गर्ने विषयमा भएको विवाद समाधान नहुँदा धरान उपमहानगर बजेट शून्यतामा गएको छ ।
करार सम्झौता थप गर्ने विषयमा विवाद भएपछि धरान उपमहानगरमा नगर सभा बस्न सकेको छैन । नगर सभाले यस आर्थिक वर्षको बजेट पास नगरेपछि आजबाट धरान उप महानगर बजेट शून्यतामा गएको हो ।
बजेट पास नभएपछि आजबाट उपमहानगरले आर्थिक कारोबार गर्न सकेको छैन । यस्तै राजश्व संकलनमा समेत समस्या भएको छ । आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन नगरसभाबाट पास नहुँदा खर्च गर्न समस्या भएको धरान उप महानगरपालिकाले बताएको छ ।
नगरपालिकाले दिने सेवा भने गत वर्षकै शुल्क र दस्तुरका आधारमा सञ्चालन भइरहेको बताइएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले २०८० साल पुस २२ गते स्थानीय सरकारी सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पास गरेको थियो ।
सो ऐनको दफा नम्बर १३ मा पद पूर्तिमा बन्देज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐन देखाउँदै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले करारमा रहेका प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारीको करार सम्झौता थप नगर्ने अडान लिएका थिए । धरानमा यस्ता कर्मचारी एक सयभन्दा बढी रहेका छन् ।
धरानमा १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यपालिका बैठकबाट पास गरेको थियो । बजेटको ब्रेक डाउनसमेत गरिएको अवस्थामा कार्यपालिकाबाट बजेट पास नभएको धरान उपमहानगरले जनाएको छ ।
