२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

६ बैंकले लगानी गर्ने भएपछि मध्यकालीगण्डकी आयोजनालाई जुट्यो ११ अर्ब 

अ+ अ-

काठमाडौँ । मध्यकालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ ।

आईएमई समूहको हाइड्रो सपोर्ट प्रालिले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा कालीगण्डकी नदीमा निर्माण गर्न लागेको ६६.३ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा नबिल बैंकको अगुवाइमा ६ वटा वाणिज्य बैंकले लगानी गर्ने भएका हुन् ।

शुक्रबार आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहवित्तीयकरणका बैंकहरू र प्रवर्द्धक कम्पनीले ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौतामा हाइड्रो सपोर्ट प्रालिको तर्फबाट आईएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र बैंकको तर्फबाट सहवित्तीयकरणको लिड बैंक नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले हस्ताक्षर गरे ।

आयोजनामा नबिलसहित एभरेस्ट बैंक लिमिटेड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र प्रभु बैकले लगानी गर्नेछन् ।

आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक १२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ अनुमानित रहेको जनाएको छ । आयोजनामा  ७५ प्रतिशत ऋणबाट र २५ प्रतिशत स्वपुँजी ९इक्विटी० बाट जुटाइएको छ । इक्विटीमा आईएमई समूह र सर्वसाधारणको लगानी रहने छ।

सहवित्तीयकरणका बैकहरूले आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने छन् ।

कुल ऋणमध्ये नबिल बैंकले ३ अर्ब  १२ करोड,  एभरेस्ट बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले २र२ अर्ब र नेपाल बैक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैक र प्रभु बैकले १-१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछन् ।

मध्यकालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सन् २०२४ देखि सुरुभई ४ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता हुँदा हिउँदयामको विद्युत् खरिद दर ८.४० रुपैयाँ र वर्षायामको दर ४.८० रुपैयाँ कायम भएको आधारमा आयोजनाबाट हिउँदमा १३० गिगावाटबाट १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ र वर्षामा २७७ गिगावाटबाट १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने कम्पनीले जनाएको छ ।