२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कार्यसम्पादनस्तर सुधार गरी शतप्रतिशत नतिजा प्राप्तिमा जोड दिन कर्मचारीलाई निर्देशन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै राष्ट्रसेवकको नतिजा सूचक सहितको कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सिंहदरवारमा आज आयोजित चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमड्याक) बैठकमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सबैको कार्यसम्पादनस्तर र व्यवहारमा समेत रूपान्तरण आवश्यक भएको बताएका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गहन भूमिकालाई ध्यान दिई इमान्दार र कार्यकुशलतापूर्वक कार्यसम्पादनमा जुट्न सबैमा आह्वान गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले भने, ‘यस कार्यालयलाई शासकीय मामिलाको वास्तविक केन्द्र बनाउने हो, ताली पड्काउने, हजुर, हस्, भइहाल्छ जस्ता भाष्यमा मात्र होइन ।’

प्रधानमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षका बाँकी कार्यक्रम र क्रियाकलापको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिई शतप्रतिशत नतिजा प्राप्तिमा जोड गर्न र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आवश्यक तयारीका काम समयमै सम्पादन गर्न निर्देशन दिए ।

तोकिएको समयमा निर्धारित लक्ष्य अनुरूपको नतिजा हासिल गर्न कर्मचारी वर्गको क्रियाशीलता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यरत तहअनुसार कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्नुका साथै उत्प्रेरणा तथा मनोबल बढाउँदै लगिने बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहत निकायहरूको कार्यसम्पादनस्तर, नतिजा र गुणस्तरलाई राष्ट्रिय मानकको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको उनले बताए । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी थन्काउने निकायको रूपमा भन्दा विज्ञता र क्षमता उपयोग गर्ने थलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विशेष गरी मुख्य सचिव र सचिवहरूले नेतृत्वदायी भूमिकासहित आवश्यक प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले योजना तथा कार्यक्रमहरू समयमा कार्यान्वयन गर्न र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी समयमा सूचना प्राप्ति, सूचनाको गहन विश्लेषण र समस्या समाधानका लागि आवश्यक सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने जरुरी भएको बताएका छन् ।