२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजनीतिक हैसियत र टठ्याइँ देखाएर उन्मुक्ति पाइँदैन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

अ+ अ-

महोत्तरी । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

शनिवारदेखि महोत्तरीका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी रहेका उनले आज बिहान बर्दिबास–४ माईस्थानमा स्थानीय वासीसँगको भेटघाटमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही तीव्र बनाइने प्रतिबद्धता बताए ।

‘जो होस्, गलत गर्ने कारबाहीको भागी बन्छ, अब राजनीतिक हैसियत र टठ्याइँ देखाएर उन्मुक्ति पाइँदैन’, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने । यसअघि राजनीतिक दलका नेताहरूले जिम्मेवारी र दायित्व नबुझ्दा जनताले सुशासनको प्रत्याभूति पाउन नसकेका उनको भनाइ छ ।

‘गरिबीको दुश्चक्रमा पिसिएका आम जनता अझै निर्धक्क आफ्ना कुरा सम्बद्ध अधिकारीसम्म पुर्‍याउन सकेका छैनन्, ती वर्गका जनताले लोकतन्त्रको महसुस गर्न सक्नुपर्छ’, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘प्रहरी, प्रशासनिक अधिकारी र सम्बद्ध पक्षले कुनै लाउके वा बिचौलियाको होइन, सिधै पीडितको कुरा सुन्ने र निदान दिने परिपाटी बढाउन पर्छ ।’ पछिल्लो समयमा मिटरब्याजविरुद्ध जनता उठ्न खोजे पनि जनप्रतिनिधिको अपेक्षित साथ नपाएका उनको गुनासो थियो ।

‘मिटरब्याज पीडितले आफ्नै प्रतिनिधिको राम्रो साथ पाएका छैनन्, मिटरब्याजी सामाजिक अपराधीमा अझै दरिएका छैनन्’, उनले भने, ‘यो अवस्था अन्त्यका लागि प्रहरी/प्रशासनिक निकाय र स्थानीय तहका प्रतिनिधिमा थप प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।’

शनिबार जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वर र रामगोपालपुरमा आयोजित कार्यक्रममा पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुशासनको प्रत्याभूति सरकारको प्राथमिक दायित्व भएको बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस