२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय सरकारलाई संविधानले तोकेको अधिकार दियो भने देशको प्रगति हुन्छ : राज्यमन्त्री श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई संविधानले तोकिएको अधिकार दिए मात्र देशको प्रगति हुने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुसन्धान संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौँडामा आयोजनामा गरेको ‘संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा बोल्दै उनले स्थानीय सरकारलाई जति अधिकार दियो त्यति देशको प्रगति हुने बताएका हुन् ।

उनले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घबिच अधिकारको सम्बन्धमा विवाद हुने गरेको भन्दै स्थानीय सरकारलाई संविधानले तोकेको अधिकार दिनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गर्न प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताए ।

राज्यमन्त्री श्रेष्ठले विकास निर्माणको काममा प्रदेश–प्रदेशका बिचमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारले रोजगारमूलक र व्यवसायमूलक शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले उत्पादनमूलक उद्योगहरूको स्थापना गर्न जोड दिनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले ऐन, नियम तथा कानुनहरू बनाउँदा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले सङ्घीयता प्रयोगकै चरणमा रहेको भन्दै धेरै कानुनहरूलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । चुनावको घोषणा भइसकेकाले आगामी संसद्ले बाँकी रहेका कानुनहरू निर्माण गर्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस