काठमाडौँ । जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्ले गरेको मागभन्दा १० गुणा बढी आवेदन परेको छ ।
न्यायपरिषद् प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार २१ जिल्ला न्यायाधीशका लागि दुई सयभन्दा बढी आवेदन परिषद्मा परेका छन् । संविधानअनुसार जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले गर्छन् ।
यसरी विवरण दिनेमा सबै सरकारी कर्मचारी हुन् । न्याय सेवा आयोगको परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाले आवेदन दिएका हुन् । हाल देशभरका जिल्ला अदालतमा झन्डै चार दर्जन न्यायाधीशको पद रिक्त भए पनि पहिलो चरणमा २१ जनाका लागि सूचना निकालिएको हो ।
परिषद्ले जारी गरेको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ अनुसार २७ असारमा आवेदन आह्वान गरिएको थियो । संविधानको धारा १४९ (२) (क) बमोजिम पदपूर्तिका लागि सूचना निकालिएको थियो ।
संविधानको उक्त धारामा रिक्त न्यायाधीशको पदमध्ये २० प्रतिशत कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त हुने उल्लेख छ । यसैअनुसार योग्यता पुगेका दुई सयभन्दा बढीले विवरण र स्वघोषणा बुझाएका हुन् ।
नियुक्ति निर्देशिकाको दफा ५ बमोजिम अब समावेशी सिद्धान्त आत्मसात् गर्दै संक्षिप्त सूची तयार हुनेछ । आवेदकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, कार्यसम्पादन अभिलेख, वरिष्ठताक्रम, शैक्षिक योग्यता, इमानदारिता र सदाचारजस्ता विषय विचार गरिने व्यवस्था छ ।
यसरी तयार भएको सूची सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित हुन्छ र त्यसमाथि जो–कोहीले पनि आधार र प्रमाणसहित परिषद् सचिवालयमा उजुरी दिन पाउँछन् । जुन परिषद् बैठकमा पेस भई छलफल हुन्छ र निर्णय लिइन्छ । अन्तिममा निर्देशिकाको दफा १० अनुसार वरिष्ठताक्रम अनुसार परिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गर्नेछ ।
नेपालको संविधान र न्यायपरिषद् नियमावलीमा जिल्ला न्यायाधीशका योग्यताबारे उल्लेख भए पनि न्यूनतम योग्यता मात्र हेरेर न्यायाधीश नियुक्त हुने गरेको भन्दै विगतमा विवाद आउने गरेको थियो । यसलाई घटाउन परिषद्ले निर्देशिका पारित गरेको थियो । जसअनुसार पहिलो पटक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
उक्त निर्देशिका २३ असारमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो भने परिषद् बैठकले २४ असारमा जिल्ला न्यायाधीशमा पदपूर्तिका लागि सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार २७ असारमा सूचना प्रकाशित भएको हो ।
यसरी आवेदन दिनेले आफ्नो सम्पूर्ण व्यक्तिगत, शैक्षिक तथा पेसागत जानकारी फारममा भर्नुपर्छ । साथै, स्वघोषणामा ठेक्कापट्टा वा चल–अचलसम्बन्धी व्यवसायमा संलग्न नरहेको, सरकारी पेस्की, बेरुजु आदि तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, डिभी–पिआर नपाएको, आचारसंहिता पालनामा प्रतिबद्ध रहेको, साहुको दामासाहीमा नपरेको, विभागीय वा अनुशासनात्मक सजाय नपाएकोजस्ता कुरा उल्लेख छन् । साथै, कुनै कर वा राजस्व बक्यौता नरहेको र अदालतको आदेश सधैँ पालना गरेको कुरा पनि स्वघोषणाको ढाँचामा उल्लेख छ ।
