२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पोखरा महानगरको रु आठ अर्ब ७७ करोड बजेट पारित

अ+ अ-

कास्की । पोखरा महानगरपालिकाको आज बसेको नगर सभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि रु आठ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट पारित गरेको छ ।

गत असार १० गते उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले ११औँ नगर सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यक्रम सभामा छलफलपछि सर्वसम्मत पारित गरिएको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए ।

महानगरपालिकाले आगामी वर्ष चालु वर्षको भन्दा रु दुई अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५५ हजार बढी बजेट ल्याएको छ । चालु आवमा महानगरको बजेट रु छ अर्ब ४१ करोड १० लाख थियो ।

यसैगरी नगर सभाले न्यायिक समिति, लेखा समिति र विधायन समिति गठन गरेको छ । न्यायिक समितिको संयोजक महानगरका उपप्रमुख गुरुङको संयोजकत्वमा भावना श्रेष्ठ र कालिदास पोखरेल सदस्य रहेका छन् ।

लेखा समितिको संयोजकमा झपटबहादुर रानाभाट र सदस्यमा विष्णुमणि बराल, बलराम पौडेल, रामजी पौडेल र दुर्गा थापा सदस्यमा चयन भएका छन् ।

विधायन समिति संयोजकमा पुष्पेन्द्र पाण्डे तथा सदस्यमा राममोहन आचार्य, प्रेम प्रसाद कर्माचार्य, निर्मल दियाली र गङ्गाबहादुर खत्री चयन भएका छन् ।

नगर सभाले पोखरा महानगरपालिका आकस्मिक कोष स्थापना तथा सञ्चालन ऐन २०७९, आर्थिक ऐन २०७९ र विनियोजन ऐन २०७९ सर्वसम्मत पारित गरेको छ । यसैगरी पोखरा महानगरको मध्यमकालिन खर्च संरचना पारित गरिएको प्रमुख आचार्यले बताए ।

महानगरको आगामी बजेटका स्रोतमा सङ्घीय सरकार अनुदान रु दुई अर्ब ५८ करोड ८६ लाख, प्रदेश सरकार अनुदान ११ करोड २८ लाख, आन्तरिक आम्दानी रु तीन अर्ब एक करोड रहेको रहेको छ ।

यसैगरी सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु ३७ करोड ३७ लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँट रु एक करोड ४२ लाख ५२ हजार र न्यून हुन जाने रु दुई अर्ब ४० करोड ८१ लाख बजेट चालु आवको अन्त्यमा बचत हुने मौज्दातबाट व्यहोरिने महानगरले जनाएको छ ।

बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ रु चार अर्ब ५३ करोड ६२ लाख, नगर कार्यपालिका कार्यालयतर्फ रु एक अर्ब २५ करोड ८७ लाख, सामाजिक विकासमा रु दुई अर्ब छ करोड ९२ लाख, शिक्षामा रु एक अर्ब ४९ करोड ३६ लाख, स्वास्थ्यतर्फ रु ५० करोड पाँच लाख, कृषितर्फ रु १६ करोड ७३ लाख ६५ हजार र वडा कार्यालयतर्फ रु ७२ करोड ६० लाख छुट्टाइएको छ ।