२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय चुनाव वैशाख ३० मा नगर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदन दरपीठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० मा नगर्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ ।

महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले आफूहरूले ५ वर्षे कार्यकाल उपभोग गर्न नपाउने भन्दै रिट निवेदन लिएर गएकोमा सर्वोच्चले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले आदेश जारी गर्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बमोजिम अलग(अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन पहिला चरणमा भएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिने भएकाले निवेदकको दाबी आधारहीन भएकोले दरपीठ गरिएको जनाएका छन् ।

२०७४ असोज २ मा सम्पन्न निर्वाचनको ५ वर्ष असोजमा मात्र पुग्ने भएकाले असोजपछि मात्र निर्वाचन हुनुपर्ने माग रिट निवेदकको रहेकोमा सर्वोच्चले वैशाख ३० लाई नै ५ वर्ष मान्ने प्रस्ट पारेको छ ।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै वैशाख ३० मा हुने चुनाव अदालतबाट रोकिन सक्ने आशङ्कालाई अन्त्य गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस