२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी नबस्दा करोडौँका सरकारी भवन प्रयोगविहीन

अ+ अ-

डोटी । सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी तोकेसँगै डोटीको दिपायल र राजपुरमा करोडौँ रुपैयाँमा निर्माण गरिएका अधिकांश सरकारी भवन प्रयोगविहीन बनेका छन् ।

यसअघि क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको दिपायलस्थित विभिन सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी नबस्दा रित्तो छन् । यहाँका क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय प्रदेश सरकारले तोकेको राजधानी कैलाली गएपछि कर्मचारी नहुँदा कार्यालय प्रयोगविहीन बनेका हुन् ।

हाल ती कार्यालय उपयोगविहीन छन् । पुरानो क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय तोकिए पनि आवश्यक दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नआउँदा उक्त कार्यालय पनि खाली रहेको दिपायल राजपुरका स्थानीयवासी रतनबहादुर कठायतले बताए ।

उनले भने, ‘कार्यालयमा छाडा गाईगोरुको बास छ ।’ दिपायलस्थित कार्यालयमा दरबन्दी भएका कर्मचारी पठाइदिन पटक–पटक मुख्यमन्त्री तथा सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिँदा कर्मचारी नपठाएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ डोटीका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर खड्काले बताए ।

साविकको क्षेत्रीय प्रशासकको कार्यालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, शिक्षा निर्देशनालय, कृषिलगायत अन्य कार्यालयका भवन पूर्णरूपमा प्रयोगमा छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय दिपायल राजपुरमा तोकिएको र सोहीअनुसार कर्मचारी खटाइएको बताए । उनले भने, ‘त्यहाँ खटिएका कर्मचारी बस्न नमाने वा नगए कारबाही हुन्छ ।’