आज म अन्य धेरै कुरा भन्दा पनि बजेट वक्तव्य २०७८/०७९ मै बढी केन्द्रित भएर कुरा गर्न चाहन्छु । माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेस गर्नुभएको बजेट वक्तव्य भित्रको राष्ट्रसेवक खण्ड अन्तर्गत बुँदा नं. ४०९ मा भनेको छ, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाई सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ । निजामती कर्मचारीको रु. १० लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा र रु १ लाखको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम बापतको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ, भनिएको छ । मनोबल राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बढाउने अनि बीमा निजामतीको मात्रै बढाउने ? कि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजामतीको दायरामा ल्यायौँ मन्त्रीज्यू ? तिम्रो मनोबलले के गर्ने हामीले ? पकाएर खाने ? काम गर्ने बेला चाहिँ फ्रन्टलाइनमा काम गर्नुपर्ने अनि निजामती भनाउदाहरु चाहिँ मस्तले बस्ने माथि अनि सेवा सुविधा सबै माथितिर मात्रै ? कि तिम्रो टेढो चस्माले तल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि छन् भन्ने देखेन ?
अनि बुँदा नं. ४१० मा भनेको छ, निजामती सेवाको पद ६ महिना भित्र पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । निजामती सेवाको मात्रै हो पदपूर्ति हुनुपर्ने ? अन्य सेवाको पदपूर्ति गर्नु पर्दैन । कि स्थानीय सेवालाई निजामती सेवामा गाभिसक्यौँ । त्यसो हो भने सबैभन्दा पहिला तपाईँको तारिफ गर्ने व्यक्ति म नै हुनेछु हेक्का होस् । बुँदा नं. ४१३ मार्फत निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार त गर्यौँ तर त्यसमा स्थानीय तहमा कार्यरत दसौँ हजार (भविष्यमा ६६ हजार कर्मचारी हुने खाका भएको) कर्मचारीलाई सोही प्रक्रिया बमोजिम भए पनि निजामती मात्रै नभनेको किसिमले बाहिर पार्न मिल्छ त ? कि तिमिले सधैँ तिमि सँगै वरिपरि भई राख्ने निजामती बाहेक अरू पनि कर्मचारी छन् भन्न बिर्स्यौँ ?
निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशमा निजामती विद्यालय स्थापना त गर्यौँ । तर त्यसरी शब्द शब्द मार्फत विभेद गर्दै दसौँ हजार स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका सन्ततिलाई विभेद गरेर तिमिले के पायौँ ? हाम्रा सन्तति सन्तति होइनन् ? निजामतीका सन्तति मात्रै सन्तति हुन त ? के राष्ट्रसेवक कर्मचारी भनेर भन्न सकिने अवस्था थिएन त ? अनि राष्ट्रसेवक विद्यालय भनेर भन्न सकिने थिएन त ? स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषामा राखी नसकेको वर्तमान अवस्थामा निजामतीको सट्टा राष्ट्रसेवक भन्न सकिने अवस्था थिएन त ? एक न एक दिन त निजामतीको परिभाषा भित्र पर्छ नै स्थानीय सेवा पनि भन्ने सोचेर त्यसो गरिएको हो भने सक्दो चाँडो निजामतीको परिभाषामा समेट्ने तर्फ लाग्नुहोला त्यसपछि तपाईँको पहिलो प्रशंसक म नै हुनेछु ।
मन्त्रीज्यू, निजामतीलाई मात्रै देख्ने चस्मा बदल्ने कि त्यही धमिलो चस्मा लगाई राख्ने ? नेता त्यो हो, जसले दूरगामी निर्णय लिन सक्छ, सबैलाई सन्तुलित बनाएर लैजान सक्छ, तलमाथि दायाँ बायाँ सबैतिर देख्छ । त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण समय आएको छ, अध्यादेश मार्फत सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउँदै छ भन्ने सुनिएको छ । त्यसमा निजामतीको परिभाषालाई बृहत् बनाउँदै निजामती कै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर राज्यको स्थायी तथा जनताको नजिकको निकाय मार्फत राज्यकै श्री बढाउने कार्य गरिरहेका स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश निजामती सेवा भित्र गाभेर दसौँ हजार साथीहरूको माग पूरा गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु ।
स्थानीय तह र प्रदेशका लागि विज्ञापन पनि प्रदेशले नै संयुक्त रूपमा गर्ने भएकाले स्थानीय सेवालाई प्रदेश निजामतीमा गाभ्दा स्थानीय तहका साथीहरू निजामतीको परिभाषामा पनि जोडिने र प्रदेशसम्म वृत्ति विकासको बाटो खुल्ने भएकाले अधिकांश गुनासाहरू यसो हुँदा पूरा हुनेछन् । तसर्थ आउँदै गरेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय सेवालाई प्रदेश अन्तर्गत गाभ्ने कुरामा पहल गर्न हुन तपाई लगायत सबै ट्रेड युनियनहरूलाई अनुरोध गर्दछु, अन्यथा ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा हाम्रो पूर्ण असहयोग हुनुका साथै थप आन्दोलन/विरोधका कार्यक्रमहरू घोषित हुनेछन् । हाम्रा मागहरू देहाय बमोजिम छन् ।
१. निजामतीको परिभाषा भित्र राखिनुपर्ने ।
२. सेवाको विशिष्टीकरण मध्यनजर/प्रवर्द्धन गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवा कै कर्मचारी हुनुपर्ने ।
३. स्थानीय सेवा (कथित) का कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्ने सबै सेवा सुविधाहरू विभेदरहित रूपमा निजामती सरह हुनुपर्ने ।
४. सरुवा, बढुवाका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा एक जना सहसचिवको नेतृत्वमा स्थानीय निजामती कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको स्थापना गरिनुपर्ने ।
५. तालिमको अविलम्ब सुनिश्चितता गर्दै विगतमा निजामतिहरुले पाउने सरहको तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
६. कुनै प्रदेशले सातौँ तहको विज्ञापन गरेको अवस्थामा त्यो विज्ञापन रद्द गर्दै पहिला स्थानीय तहमा नियुक्त भएका छैटौँ तहलाई स्वतः सातौँ बनाएर मात्रै सातौँ तहको विज्ञापन हुनुपर्ने, अन्यथा छैटौँको विज्ञापन गरिनुपर्ने ।
७. उमेर हद र सेवा अवधि जोड्ने सन्दर्भमा निजामती कर्मचारी सरहको समान व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने ।
८. अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धामा निश्चित कोटा छुट्ट्याइनुपर्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निजामती कर्मचारी सरहको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
९. राष्ट्र सेवामै हुँदा ज्यान गुमाउने साथीहरूको हकमा निजामती कर्मचारीहरूले पाउने सरहको सेवा सुविधाको अविलम्ब व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१०. छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहलाई राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा समकक्षता सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै गरेकोले सोही निर्णयको कार्यान्वयन गर्दै रा.प. तृतीय श्रेणीको दरबन्दी रहेको गाउँपालिकामा छैटौँ तहको कर्मचारीलाई निमित्त दिने काम बन्द गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कै रूपमा अधिकार दिइनुपर्ने र नगरपालिका तथा महानगरपालिकाको हकमा क्रमशः आठौँ र दसौँ तहको कर्मचारी (स्थानीय तहमा कार्यरत) को दरबन्दी कायम गरिनुपर्ने ।
११. स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको तालिम तथा अन्य कुरा व्यवस्थित बनाउनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा स्टाफ कलेजहरूको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१२. का.स.मू., सम्पत्ति विवरण र सिटरोल लगायतका विषयमा गत वर्षको जस्तो विभेदपूर्ण र तर्कहीन निर्णयहरू खारेज गर्दै निजामती कर्मचारी सरहको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१३. ट्रेड युनियनमा भोट र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै समन्यायिक सिद्धान्तबाट अगाडि बढी वीन–वीनको अवस्था सिर्जना गर्न हुन म सबैमा अपिल गर्दछु ।
लेखकः स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्च, केन्द्रीय संयोजन समिति सदस्य तथा अमरगढी नगरपालिका, डडेल्धुराका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
