२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रम्तेलडाँडा वन प्रकरण : ७ कर्मचारीसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा

अ+ अ-

महोत्तरी । सघन चर्चा पाएको रम्तेलडाँडा वन फँडानी प्रकरणमा २२ जनाविरुद्ध मुद्दा पेश भएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले सामुदायिक वनक्षेत्रको करिब चार बिघा क्षेत्रफलको वन फँडानी गरेविरुद्ध २२ जनामाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेश गरेको हो ।

यस मुद्दामा जिल्लास्थित वन कार्यालयकै सात कर्मचारी र अन्य संलग्न १५ समेत २२ जनामाथि मुद्दा पेश गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । मुद्दामा वनक्षेत्रलाई आफ्नो दर्ता जग्गा भएको दाबी गर्ने दुई, रुख कटान सम्मतिका लागि सिफारिस गर्ने डिभिजन वन कार्यालयका सात कर्मचारी, बर्दिबासस्थित मालपोत र नापी कार्यालयका एक/एक कर्मचारी, रम्तेलडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, रुख कटानमा संलग्न ठेकदार र सर्जमीन मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्नेसहितलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अदालतमा पेश भएको मुद्दाको फाइल आज प्रक्रियामा अघि बढ्ने डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख हेमन्तप्रसाद साहले जानकारी दिएका हुन् । वन फँडानी प्रकरणमा वन कार्यालयका एक सहायक वन अधिकृत, एकजना फरेष्टर र पाँच वनरक्षकसहित वनका सात कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । पेश भएको मुद्दामा वनको जग्गा कृष्णप्रसाद गौतम र लीलामणि आचार्यको हो भन्दै सर्जमीन मुचुल्कामा कामको तामेली गर्ने सव डिभिजन वन कार्यालय बर्दिबासका फरेष्टर सन्तोषकुमार साह, वन रक्षक राजकिशोर झा, अजयकुमार यादव, राकेश यादव, नारायण ढुङ्गेल र दिलीप महतोमाथि मुद्दा चलाउन फाइल पेश भएको जनाइएको छ ।

त्यसैगरी जग्गाधनी भएको दाबी गर्ने गौतम र आचार्य, मालपोत कार्यालय बर्दिबासका निमित्त प्रमुख ओमप्रकाश खड्का, नापी कार्यालय बर्दिबासका अमिन रामदरश राउत, बर्दिबास नगरपालिका-१ नम्बर वडाका वडा सदस्य शान्ता श्रेष्ठ, रम्तेलडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर राउतमाथि मुद्दा चलाउन अदालतमा फाइल बुझाइएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । यी सबैले वनको जग्गा व्यक्तिको रहेको किटानी सर्जमीन गरेका जनाइएको छ ।

बर्दिबास–१ का गौतम र आचार्यले सामुदायिक वनक्षेत्रको जग्गालाई आफ्नो दर्ता रहेको र त्यहाँका रुख आफैले रोपी हुर्काएको दाबी गर्दै कटान स्वीकृतिका लागि गत असोजमै डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । कार्यालयले निवेदनबारे यथार्थ बुझ्न खटाएका सहायक वन अधिकृत लक्ष्मणप्रसाद यादवसहित मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकाले कटान गर्न दिने व्यहोराको किटानी सिफारिस दिएपछि कार्यालयको आदेशमा पुसमा रातारात रुख कटान गरिएको थियो । स्थानीय वरपरका बासिन्दाले थाहा पाएर हल्ला गरेपछि कटान रोकिएसँगै घटना सार्वजनिक भएपछि सो प्रकरण चर्चामा आएको हो ।

बर्दिबासमा यो घटना सार्वजनिक भएलगत्तैदेखि दिनहुँजसो फँडानीमा संलग्न सबैमाथि कडा कारवाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ । गौतम र आचार्यले आफ्नो लालपूर्जा देखाएका साविक २५ नम्बर बहादुरगञ्ज-३ ‘क’ (हाल बर्दिबास–१) कित्ता नम्वर-३ को ०१-०२-११ (एक बिघा दुई कठ्ठा ११ धुर) क्षेत्रफलको भनिएको जग्गा अहिले पछि विज्ञ लगाएर नापजाँच गर्दा फँडानी भएको क्षेत्र कतैबाट पनि दाबीकर्ताको नपरेको नछोएको डिभिजन प्रमुख साहले बताए ।

जिल्लामा वर्षेनि वन फँडानी र अतिक्रमणका घटना बढ्दै गएका छन् । गत वर्ष मात्र बर्दिबास-१ र ३ मा पर्ने नेवारडाँडा कामीडाँडा सामुदायिक वनक्षेत्रको करिब पाँच हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको डिभिजन वन कार्यालयले सीमाङ्कन गरेको थियो ।