२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यस्तो छ कोशी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पुर्णपाठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारले संघीय संरचनालाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित अन्तरप्रदेश समन्वय र सहकार्य विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

नीति अनुसार प्रदेश-प्रदेशबीच साझा सरोकारका कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रका विषयमा सहकार्य बढाइनेछ। यसका लागि अन्तरप्रदेश समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीस्तरीय सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना समेटिएको छ, जसले आर्थिक विकासका साझा अवसरहरू पहिचान र उपयोग गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न प्रदेश समन्वय परिषद् र प्रशासनिक समन्वय परिषद्को भूमिकालाई सुदृढ बनाइने उल्लेख छ। साथै, बजेट तथा योजना कार्यान्वयनको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डलाई थप सक्रिय रूपमा प्रयोग गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

प्रशासनिक संरचना सुधारका क्रममा प्रदेशका मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना तथा आवश्यक एकीकरण गर्ने तयारी पनि सरकारले अघि सारेको छ। यसले प्रशासनिक कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आर्थिक पक्षमा आन्तरिक राजस्वको आधार विस्तार गर्दै वित्तीय सुधारलाई अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमार्फत राजस्व संकलन प्रणालीलाई बलियो बनाइनेछ।

प्रदेशमा बढ्दो बसाइँसराइलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा चित्रित गर्दै सरकारले यसलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै, भौगोलिक सन्तुलन, गरिबी न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणलाई ध्यान दिँदै दीगो बसोबास प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य पनि नीति कार्यक्रममा समावेश छ।

लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने सरकारको नीति रहेको छ, जसबाट उत्पादनशील लगानी विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

0 Comments