काठमाडौँ । पोखरा लिचिबारीसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। यसअघि विशेष अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको उक्त आदेश उल्ट्याउँदै धरौटी लिएर रिहा गर्ने निर्देशन जारी गरेको हो। सर्वोच्च प्रशासनले आदेश संशोधन भई धरौटीमा छाड्ने निर्णय भएको जानकारी आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ, यद्यपि विस्तृत लिखित आदेश भने अझै प्राप्त भई नसकेको जनाएको छ।
विशेष अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा प्रस्तुत प्रमाणहरूको विश्वसनीयता र मिसिलको विश्लेषणका आधारमा उनलाई १६ पुसमा थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
मुद्दामा पूर्वमन्त्रीहरू राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठविरुद्ध कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीलाई कास्कीमै कायम राख्न ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप छ। साथै भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा खमबहादुर पुनको नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा २५ लाख रुपैयाँ लेनदेन भएको दाबीसमेत गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुवै घटनालाई आधार मानेर कुल ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही प्रकरणमा घुस उपलब्ध गराएको आरोपमा सुजन लामाविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी सहित मुद्दा अघि बढाइएको छ।
