काठमाडौँ । सरकारी कागजातमा विवरण हेरफेर गरी राहदानी जारी गरिएको आरोपसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको सफाइको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
आयोगका अनुसार झापास्थित इलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्जका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (शाखा अधिकृत) चूडामणि आपगाईँ लगायत प्रतिवादीविरुद्ध सरकारी अभिलेखमा अनधिकृत रूपमा विवरण परिवर्तन गरी राहदानी जारी गरिएको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म मितिभन्दा फरक पर्ने गरी राहदानीमा उमेर घटाउने वा बढाउने काम गरिएको तथा त्यसका लागि सरकारी कागजातमा गैर कानुनी रूपमा विवरण थपघट गरिएको आयोगको दाबी थियो।
उक्त कार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर ठहर गर्दै आयोगले सजायको मागसहित आरोप पत्र दायर गरेको भए पनि विशेष अदालतले २०८२ फागुन १२ गते प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो।
विशेष अदालतको उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै आयोगले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको जनाएको छ।
