काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पेस गर्दै तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरूको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिवेदन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कुल ७ लाख ७२ हजार २९८ कर्मचारी तथा पदाधिकारीमध्ये ७ लाख ६७ हजार ३३ जनाले विवरण बुझाएका छन्। यो कुल संख्याको ९९.३२ प्रतिशत हो। बाँकी ५ हजार २६५ जनाले भने निर्धारित अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगरेको उल्लेख गरिएको छ।
तीनै तहको तुलना गर्दा प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको अनुपात सबैभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेश तहमा १.९४ प्रतिशत कर्मचारी तथा पदाधिकारीले विवरण नबुझाएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले कार्यालय प्रमुखलाई यस विषयमा थप जिम्मेवार बनाउँदै कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्न आवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनले अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई अवकाश पत्र जारी गर्नुअघि सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउने व्यवस्था गर्न तथा सातै प्रदेश र मन्त्रालय तहमा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका छन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सरजु कुमार वैद्यले प्रतिवेदनका मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै पछिल्ला वर्षहरूको तुलनामा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या क्रमशः घट्दै गएको जानकारी दिएका थिए।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले पद ग्रहण गरेको ६० दिनभित्र तथा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गरी बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
