२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुँजी बजार विस्तारका लागि पेन्सन कोष र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता बढाइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले पुँजी बजारमा संस्थागत लगानी विस्तार गर्दै पेन्सन कोष तथा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति अघि सारेको छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पुँजी बजारलाई अझ व्यापक र समावेशी बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

नीति तथा कार्यक्रममा संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा पेन्सन कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड तथा गैरआवासीय नेपालीको लगानी विस्तार गरिने उल्लेख छ। यसले पूँजी बजारमा दीर्घकालीन स्रोत परिचालन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। धितोपत्र नियमन प्रणाली, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) तथा क्लियरिङ प्रणालीको संरचनागत सुधार गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

यसका साथै ऋण बजार, बन्ड बजार र पूर्वाधार बन्डको विकासमार्फत दीर्घकालीन पूँजी निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

0 Comments