काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार तथा सार्वजनिक क्षेत्र आसपास रहेका सुकुम्वासी बस्ती तत्काल खाली नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती हटाउने तयारीविरुद्ध दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।
यसअघि गोपाल रनपहलीसहित ११ जनाले वैशाख ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी किनार क्षेत्रका बस्ती हटाउने सम्बन्धी सूचना जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध अदालतमा निवेदन परेको थियो ।
रिट निवेदनमा भूमिहीन तथा सुकुम्वासी परिवारहरूको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता नगरी कुनै पनि बस्ती हटाउने, विस्थापित गर्ने वा बलपूर्वक कारबाही गर्न नहुने माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै सम्बन्धित निकायलाई तत्काल बस्ती खाली गराउने कार्य अघि नबढाउन निर्देशन दिइएको छ ।
