२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अन्त:शुल्क प्रशासन पुन:संरचना, कर संकलन तथा अधिकार क्षेत्र पुनः निर्धारण

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले अन्तःशुल्क प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र समन्वित बनाउन कर प्रशासन संरचनामा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। यसअन्तर्गत अन्तःशुल्क अधिकृतहरूको अधिकार क्षेत्र पुनः निर्धारण गर्दै कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरिएको छ।

नयाँ प्रावधानअनुसार अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा ५ र ६ बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागका उच्च अधिकारीदेखि शाखा अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीलाई अन्त:शुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। साथै ठुला तथा मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक तथा कर अधिकृतहरू पनि उक्त जिम्मेवारीमा समेटिएका छन्।

सरकारले करदाताको कारोबारको प्रकृति र स्थानलाई आधार मानी कर बुझाउने निकाय तथा कार्यक्षेत्र पुनः परिभाषित गरेको छ। ठुला र मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्रलाई वार्षिक कारोबारको मापदण्डका आधारमा देशव्यापी रूपमा विस्तार गरिएको जनाइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले ठुला वा मध्यम स्तरमा वर्गीकृत गरेका करदाताहरूले मुलुकका जुनसुकै स्थानमा कारोबार गरे पनि सम्बन्धित ठुला वा मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालयमार्फत नै अन्तःशुल्क दाखिला गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य करदाताहरूका हकमा भने ४७ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत स्थानीय तथा क्षेत्रीय तहमा कर प्रशासन सञ्चालन हुने भएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ठमेल, महाराजगञ्ज, कलंकी र पुतलीसडकस्थित कार्यालयहरूलाई महानगरका तोकिएका वडाहरूका आधारमा जिम्मेवारी दिइएको छ। उपत्यका बाहिर भने जिल्लागत भौगोलिक सीमांकनका आधारमा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको छ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नभएका दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाहरूमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वा कोष नियन्त्रकलाई नै अन्तःशुल्क सम्बन्धी प्रशासनिक अधिकार प्रदान गरिएको छ। ताप्लेजुङ, मुगु, डोल्पा, हुम्ला र रसुवा लगायतका जिल्लामा यी कार्यालयहरूले अन्त:शुल्क निर्धारण तथा अनुसन्धानबाहेक अन्य प्रशासनिक कार्यसमेत सम्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको इजाजत पत्र जारी र नवीकरण गर्ने अधिकार पनि उनीहरूलाई दिइएको छ।

जटिल प्रकृतिका प्राविधिक कार्यहरू जस्तै अन्तःशुल्क परीक्षण र अन्तिम निर्धारणका लागि भने सम्बन्धित जिल्लालाई नजिकैको तोकिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग आबद्ध गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै यसअघि विभिन्न समयमा जारी गरिएका अन्तःशुल्क अधिकृतको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी सबै पुराना निर्देशन तथा सूचनाहरू स्वतः निष्क्रिय भएको जनाइएको छ।

0 Comments