भौतिक मन्त्रालयमै केन्द्रित करियर, विवादास्पद बढुवा, दरबन्दी ‘इन्जिनियरिङ’ र पुनरागमनको श्रृंखलाले विडारीको यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता होइन, निजामती संरचनाभित्रको प्रभाव, पहुँच र प्रणालीगत कमजोरीको स्पष्ट संकेतका रूपमा उभिएको छ ।
काठमाडौँ । २०४६ साउन १ गतेदेखि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ओभरसियरका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका केशव कुमार शर्मा विडारीले ३८ वर्ष ८ महिना ८ दिनको जागिरे जीवनमध्ये अधिकांश समय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायमै बिताएर सोमबार(भोली)देखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । जल तथा ऊर्जा आयोग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सीमित बसाइबाहेक उनको करियरको मुख्य हिस्सा भौतिक क्षेत्रमा केन्द्रित रह्यो ।
निजामती सेवामा योग्यता प्रणालीको मूल मर्म निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा र क्षमतामा आधारित वृत्तिविकास भए पनि विडारीको सेवा यात्राले एउटै क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव कायम राख्दै उच्च पदसम्म पुग्ने प्रवृत्तिले सुधारभन्दा ‘सेटिङ’ परम्परालाई संस्थागत गरेको विषयमा प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा हुँदै आएको छ ।
२०४६ साउन १ गतेदेखि सेवा प्रवेश गरेका विडारी २०४७ माघ १० गते सडक विभाग, पुल, काठमाडौँ पुगे । त्यसपछि २०४९ असोज २६ गते डिभिजन सडक कार्यालय, भरतपुर, चितवन, २०५० मंसिर २२ गते पुन: सोही कार्यालय, २०५३ साउन १ गते ओभरसियरबाट इन्जिनियरमा बढुवा भएका उनले डिभिजन सडक कार्यालय नं. १, इलाममा काम गरे । २०५५ भदौ २८ गते म.प. डिभिजन सडक कार्यालय, प्युठान, २०५७ असोज २७ गते डिभिजन सडक कार्यालय, बुटवल, रुपन्देही र २०५९ पुस २३ गते डिभिजन सडक कार्यालय, लहान, सिराहामा कार्यरत रहे ।
त्यसपछि २०६२ कार्तिक ७ गते भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, काठमाडौँमा नियुक्त भई २०६२ कार्तिक २१ गते मन्त्रालयमा पदस्थापन भएका विडारी २०६४ साउन २० गते सडक विभाग, पुल, काठमाडौँ पुगे । त्यसपछि ललितपुर, काठमाडौँ हुँदै पुन: ललितपुरमा कार्यरत रहँदै २०६९ फागुन १७ गते सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर (सहसचिवस्तर) भए । उनी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा पदस्थापन भए र २०७० साउन ३ गते सडक विभागको उपमहानिर्देशक बने । त्यसपछि २०७४ असोज ९ गते पुन: मन्त्रालयमा आएका विडारी २०७५ मंसिर १६ गते विभागमै उपमहानिर्देशकका रूपमा दोहोरिए ।
२०७७ फागुन ३ गते मन्त्रालय फर्केका उनी २०७९ साउन ३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालमा गए । त्यही कार्यरत रहँदा २०७९ कार्तिक १६ गते सचिवमा बढुवा भई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ आयोगमा पदस्थापन भए ।
शुरु पदस्थापनमै भौतिकमा आउन खोजेका विडारीले जसोतसो ७८ दिन जति आयोगमा कटाए। २०७९ माघ ४ गते पुन: सचिवका रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा फर्किए । २०८० चैत १५ गतेको सरकारको निर्णयअनुसार जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरिएका विडारी झण्डै चार महिना बसे । चार महिनाको अवधि बस्नु पर्दा पनि उनलाई यति धेरै छटपटी भयो कि मानौँ उनी अर्कै संसारमा पदस्थापन भएका थिए ।
२०८१ साउन १४ गते उनी पुन: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमै फर्किए । सचिवको तीन वर्ष, साढे चार महिनामध्ये साढे ६ महिना जति मात्रै अन्य मन्त्रालयमा बिताएर उनी रोजाइकै मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदै अवकाश हुँदैछन् ।
दरबन्दी, बढुवा र ‘सेटिङ’ बहस
सहसचिव भएपछि विडारीको चर्चा मन्त्रालयमा मात्र सीमित रहेन । उनलाई चाँडो बढुवा गराउनकै लागि सचिवको दरबन्दी थपिन लागेको विषयले सिंहदरबारमा व्यापक चर्चा पायो । अहिले रहेका करिब ६ दर्जन सचिवको संख्या घटाएर चार दर्जनमा सीमित गर्नुपर्ने बहस र लिखित सुझाव प्रस्तुत भइरहँदा उता अमुक व्यक्तिको अनुकूलतामा दरबन्दी थपिएको आरोप लाग्यो ।
२०८२ चैत ९ गते अवकाश हुने पाँचौ भन्दा पछिको वरियताका विडारीलाई चौथो बढुवा सिफारिस समितिमा तेस्रो नम्बरमा उकाल्ने र तेस्रोलाई सचिव बनाउने निर्णय गर्ने तयारीबारे प्रशासन डटकमले त्यसबेला नै समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : यी सहसचिवका लागि थपिँदै छ सचिव दरबन्दी
१५ कार्तिक २०७९ मा सचिव बढुवा सिफारिस समितिले ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत रिक्त सचिव पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्दा विडारी पनि सूचीमा परेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट १६ कार्तिक २०७९ मा मन्त्रिपरिषद्ले तेस्रो नम्बरमा रहेका विडारीलाई नै सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्यो । पहिलो र दोस्रो नम्बरका सिफारिसलाई पछि पार्दै गरिएको उक्त निर्णयले ‘तेस्रोलाई नै सचिव बनाउने’ बहसलाई थप बल दिएको थियो ।
सचिव बनेपछि पनि भौतिकमै पुनरागमन
सचिव बनेपछि पनि विडारीको करियर भौतिक क्षेत्रसँग अलग्गिएको देखिँदैन । जल तथा ऊर्जा आयोगबाट पुन: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमै फर्किएका थिए । प्रशासनिक वृत्तमा उनलाई “सदाबहार भौतिक सचिव” भनेर व्यंग्य गरिनु पनि यही प्रवृत्तिसँग जोडिएको मानिन्छ ।
पछिल्लो समय भौतिक मन्त्रालयसँग जोडिएका ‘कमिसन’ र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी विवादमा समेत विडारीको नाम जोडिँदै आएको छ, जसले भौतिक मन्त्रालयलाई ‘प्राविधिकभन्दा पनि प्रभाव र पहुँचको केन्द्र’ भएको आरोपलाई पुन: चर्चामा ल्याएको छ । भुक्तानीमा १० प्रतिशत कमिसन दिन नसक्ने भन्दै गाउँपालिका अध्यक्षद्वारा सडक बोर्ड मर्मत बजेट नै अस्विकार गरिएको घटनाले भौतिक क्षेत्रमा हुने कमिसन खेल उजागर भएको थियो। सडक बोर्ड नेपालका अध्यक्ष सचिव विडारी नै थिए ।
प्राविधिक सचिवहरूको दरबन्दी रहेका आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालय हुँदाहुँदै पनि विडारी भने घुमिफिरी भौतिक मन्त्रालयमै केन्द्रित रहन सफल हुनु पछाडीको राजलाई प्रशासनिक चातुर्यता मात्र नभई वहुअर्थि दृष्टिबाट अथ्र्याइएको सुन्न पाइन्छ । चाँडो बढुवा सुनिश्चित गर्न तत्कालीन सरकारलाई प्रभावमा पार्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्राविधिक सचिवको दरबन्दी थप्न लगाइएको र केही महिनामै हटाइनुले उक्त दरबन्दी विशेष स्वार्थका लागि सिर्जना गरिएको आशंका बलियो बनाएको छ ।
विडारीको निजामती करियर केवल एउटा कर्मचारीको वृत्तिविकास मात्र होइन, निजामतीभित्र दरबन्दी राजनीति, बढुवा संरचना, पहुँच र प्रभावसँग गाँसिएको प्रवृत्तिको उदाहरणका रूपमा देखिन्छ । विकास निर्माणको महत्वपूर्ण निकाय भौतिकमा गुटबन्दीको प्रारम्भिक स्वरूपलाई संस्थागत गर्न उनको भूमिका रहेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।
दुई जना ज्येष्ठ सहसचिवलाई पन्छाउँदै तेस्रो नम्बरका सहसचिव विजय जैशीलाई महानिर्देशक बनाउने निर्णयमा समेत उनकै भूमिका रहेको थियो । मन्त्रालयभित्र तथा मातहतका कार्यालयहरूमा पनि निकट समूहकै कर्मचारीको प्रभाव रहेको दाबी स्रोतहरूले गर्दै आएका छन् ।
जुनसुकै दलको सरकार आए पनि प्रभाव कायम राख्न सफल विडारी पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली निकट रहेर सक्रिय देखिएका थिए । जेन जेड आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारले माघमा केही सचिवको सरुवा गर्दा विडारीको नाम पनि परेको थियो, तर उनले उच्च तहसम्म प्रभाव प्रयोग गरी सरुवा रोक्न सफल भएको दाबी त्यतिबेलै स्रोतले गरेको थियो ।
विभिन्न कालखण्डमा देखिँदै आएका यस्ता प्रवृत्तिहरूले क्रमश: निजामती संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै संस्थाभन्दा व्यक्तिको प्रभाव बलियो बनाएको देखिन्छ । परिणामस्वरूप नेपालको कर्मचारीतन्त्र आम नागरिकस्तरमा बदनामित हुन पुगेको छ ।
अबको सुधारका लागि वरियतासँगै कार्यक्षमता र इमान्दारितालाई समेत प्राथमिकता दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
