काठमाडौँ । अमुक व्यक्तिका लागि पद नै सिर्जना र खारेजी गर्ने चलन नेपालमा नौलो होइन । विधि, प्रक्रिया र मान्यता मिचेर गरिने यस्ता निर्णयहरुले सीमितका लागि त वरदान साबित नै ठानिएलान्, सिङ्गो प्रणालीका लागि भने ‘अभिशाप’ जस्तै बन्न पुग्छन् । अझ कानुनको पालना गराउने स्थायी संयन्त्रमा नै यस्ता कार्यहरू गरिन्छन् भने आफै कल्पना गर्नुस् त्यहाँ पद्धतिको कुरा गर्न कति सुहाउँछ ?

सरकारले तीन जना सचिवको दरबन्दी थप गर्न लागेको विषयले अहिले निजामती प्रशासन तरङ्गित छ । प्रशासन तर्फ माघ ४ गते अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका एक सहसचिवका लागि र प्राविधिकतर्फ निहित व्यक्तिलाई सचिवमा बढुवा गराउन दुई सचिव पद कायम गर्न थालेको तथ्य प्रशासन डटकमले खुलासा गरेसँगै यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।

सम्भवतः आज दिउँसो बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय हुने गरी केही दिन अघि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताव अनुसार प्रशासनतर्फ एक सचिवको दरबन्दी लोक सेवा आयोगमा कार्यरत सहसचिव शंकरप्रसाद खरेललाई बनाउनकै लागि अघि बढाइएको बताइन्छ । २०४४ सालका अधिकृत खरेल ५८ वर्षे सेवा अवधिका कारण आउँदो माघ ४ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । सम्भवतः सचिवको हाजिरी मात्रै गर्न पाउने उनलाई सचिवको सूचीमा नाम समावेश गर्नकै लागि मात्र बढुवा गर्न लागेको प्रस्ट हुन्छ । उनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दरबन्दी सिर्जना हुनेछ ।

आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वरिष्ठ सहसचिव कृष्ण बहादुर रावतलाई सचिव बनाउने निर्णय गरेको अवस्थामा कायम गरिएको सचिव पदका लागि तेस्रो नम्बरमा अटाउनेछन् खरेल । अहिलेको सिफारिसमा दोस्रो नम्बरमा रहेका रामेश्वर दंगाल र तेस्रो नम्बरमा रहेका मुकुन्द प्रसाद निरौला क्रमशः पहिलो र दोस्रो नम्बरमा र तेस्रोमा उनको नाम हुने छ । र, बढुवा समितिले सिफारिस गरेका तीनमध्ये जो कोहीलाई पनि सचिव बढुवा गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधानअनुसार तेस्रो नम्बरका खरेललाई मन्त्रिपरिषद्ले सचिवमा बढुवा गर्न सिफारिस गर्नेछ ।

त्यसैगरी प्राविधिक तर्फ थप गरिएका दुई सचिवहरूमध्ये एक खारेजीमा परेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव सुशिलचन्द्र तिवारीलाई व्यवस्थापनका नाममा प्राविधिकतर्फ सचिव पद कायम राख्ने र अर्को एक अमुक सहसचिवलाई चाँडो सचिव बनाउनका लागि थप गरिएको उच्च स्रोतले सिंहदरवार ब्युरोलाई जानकारी दिएको छ । यसरी थप गरिएका सचिवको दरबन्दीमध्ये एउटा लगानी बोर्डमा कायम गरिनेछ भने अर्को प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखिनेछ ।

प्रशासन विशेष सूत्रका अनुसार रोचक कुरा त के छ भने २०८२ चैत ९ गते अवकाश हुने छैटौँ वरियताका शर्मा विडारी चौथो बढुवा सिफारिस समितिमा तेस्रो नम्बरमा उक्लिनेछन् र तेस्रोलाई सचिव बढुवाको निर्णय गरिनेछ । र, उनको भौतिक सचिव हुने चाह पुरा हुनेछ ।

थप सचिवका लागि उनी निकै अघिदेखि नै दौडधुपमा रहेको र अहिले कायम गराउन सफल भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय उच्च स्रोत बताउँछ । यसबारे प्रशासनले तपाई सचिवको खेलमा लागेकै हो त ? भन्ने प्रश्नमा उनले सुरुमा त ‘प्रयास गरेर के गर्नु मेरो हुने हैन क्यारे, किन गर्नु र !’ भने तर त्यसभित्रको गणितीय क्यालकुलेसन सविस्तारपछि इन्जिनियरिङतिर अन्याय परेकाले लागि परेको स्विकारे ।

यद्यपि उनले आफ्नो हकमा भने समय भएकोले पालोमा भई हाल्ने भएकोले त्यतातिर नलागेकोसमेत दाबी गरेका छन् ।

उनले आफ्ना लागि भन्दा पनि समग्र इन्जिनियरिङतर्फ सचिवका पद घट्दै गएकोमा चिन्तित भएको भन्दै त्यसका लागि आफूले आवाज मात्र उठाउँदै आएको बताए ।

त्यसो त दरबन्दी थपकै लागि ठुलो आर्थिक चलखेल भएकोसमेत मन्त्रालयभित्र गाइँगुइँ छ ।

मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै चुस्त र छरितो हुनुपर्ने सङ्घ नै सबैभन्दा भद्दा भएको यथार्थ पनि कसैबाट लुक्दैन, जसका कारण नै प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता आइरहेको कुरा पनि छिपाएर छिप्दैन, त्यसैमाथि अहिलेकै दरबन्दी बढी भइरहेको सचिव पदमा थप दरबन्दीको आवश्यकता किन र के का लागि ?

त्यसो त कुनै व्यक्ति विशेषका लागि सचिवको दरबन्दी थप्ने निर्णय अहिले मात्र गलत भएको होइन कि हिजो पनि गलत नै थियो र यसपछि पनि गलत नै हुनेछ र त्यसले समग्र प्रणालीलाई नै असर पुर्‍याउँछ भन्ने बारेको समाचार हिजोकै मितिमा प्रशासन डटकममा प्रकाशित भइसकेको छ । 

सम्बन्धित समाचार : तीन सचिवको दरबन्दी थपिँदै