काठमाडौँ । सरकारी कामकाजमा कमिसनको अभ्यास व्याप्त रहेको तथ्य सार्वजनिक बहस र विभिन्न घटनाक्रमबाट पटक–पटक उठ्दै आएको छ। विशेष गरी प्राविधिक अड्डाहरूमा कमिसन बिना काम अघि नबढ्ने गुनासोहरू लामो समयदेखि सुनिँदै आएका छन्। यस्ता आरोपमा अग्रस्थानमा रहने गरेको छ मन्त्रालयका रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ।
मन्त्री नियुक्तिदेखि प्रशासनिक नेतृत्व (सचिव) चयनसम्म भागबण्डा र तीव्र रस्साकस्सी हुने यस मन्त्रालय मातहत विभाग तथा आयोजना प्रमुखहरूको सरुवासमेत ‘मोलमोलाइ’सँग जोडिने गरेको चर्चा र रकम स्वयं कर्मचारीहरूबाटै लुकेका छैनन् ।
यस्तै पृष्ठभूमिमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको ढकारी गाउँपालिकाले सडक मर्मतसम्भारका लागि स्वीकृत बजेट नै अस्वीकार गर्दै कमिसनको अभ्यासलाई सरकारी कागजातमै सार्वजनिक रूपमा उठाएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर साउँदले सडक बोर्ड नेपाललाई पठाएको औपचारिक पत्रमा योजना रकम भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत कमिसन मागिने भएकाले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् ।
हेर्नुहोस् गाउँपालिकाको आधिकारिक पत्र
अध्यक्ष साउँदले सडक बोर्ड नेपाललाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सडक मर्मत–सम्भार शीर्षकमा स्वीकृत रु. १० लाख ८० हजार रकम कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारी गराएका छन्। पत्रमा “योजनाको रकम भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत कमिसन पनि मागिने भएकाले झनै समस्या हुने” उल्लेख गर्दै पालिकालाई विनियोजित रकम स्वीकार्य नरहेको स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ ।
स्थानीय तहबाटै आधिकारिक लेटर हेडमा यस प्रकारको आरोप सार्वजनिक हुनु एउटा पालिकाको मात्र असन्तुष्टि नभई सार्वजनिक पूर्वाधार क्षेत्रमा व्याप्त ‘कमिसन संस्कृति’को गम्भीर संकेतका रूपमा हेरिएको छ। विकास योजनाका लागि विनियोजित रकमबाटै कमिसन कटौती हुने अभ्यास बढ्दै गएको अवस्थाले नागरिकको आधारभूत सेवा र विकास अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको विज्ञहरू बारम्बार बताउँदै आएका छन् ।
पत्र लेखिएको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष साउँदले त्यसमा उल्लेखित विषय सत्य भएको प्रशासनसँग बताएका छन्। “मैले पत्र लेखेको हो र त्यसमा लेखिएको विषय सत्य हो,” उनले भने। उनका अनुसार बजेट अस्वीकार गर्नु बाध्यात्मक निर्णय थियो, राजनीतिक वा व्यक्तिगत असन्तुष्टिका कारण होइन ।
यता सडक बोर्ड नेपालका अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले पत्रको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार कमिसन माग गरेको भनिएका दुई जना इन्जिनियरमाथि छानबिन अघि बढाइएको छ। “यस विषयमा मैले सुनेको छु, आरोप लागेका दुई जना इन्जिनियरमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ,” शर्माले भने ।
तर शर्माले पालिकाका अध्यक्षले आफूलाई प्रत्यक्ष रूपमा औपचारिक उजुरी नदिएको दाबी गर्दै यस विषयमा थप विवरण लिन अपराह्न चार बजे बोलाएको पनि बताएका छन् ।
यस विषयमा सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक गणेश बहादुर के.सी.सँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा फोन सम्पर्क हुन सकेन।
स्थानीय सरकारले नै कागजी प्रमाणसहित कमिसनको अभ्यास औँल्याएको यो घटनाले सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा व्याप्त कमिसन संस्कृतिको वास्तविकता, जबाफदेहिता र छानबिनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। केवल कर्मचारी तहको कार्यशैली तथा व्यवहार मात्र होइन, पूर्वाधारको गुणस्तरबाटै नागरिकहरू सार्वजनिक खर्चमा हुने अनियमितताबाट आजित हुँदै आएको तथ्य विभिन्न सार्वजनिक गुनासो र अध्ययनहरूले देखाउँदै आएका छन् ।
शक्तिकेन्द्रको पहुँचका आधारमा सधैँ एउटै व्यक्तिले नेतृत्व चलाई रहने मात्रै होइन, वरिष्ठहरूलाई पन्छ्याएर कनिष्ठहरूले विभागीय नेतृत्व गर्ने विषय मोलमोलाइसँगै जोडिएको जगजाहेर नै भए पनि जुनकुनै सरकार आउँदा पनि त्यस्तैको हालीमुहाली गराइराख्दा यो अवस्था आएको एक सचिव बताउँछन् ।
जानकारहरूका अनुसार कमिसन प्रवृत्तिको जरा नउखेलिएसम्म संरचनागत सुधार वा नेतृत्व परिवर्तन मात्रले समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।
