२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी तयारी अवस्थामा राख्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचनको व्यवस्थापकीय कार्य आयोगबाट स्वीकृत कार्यतालिकाबमोजिम निरन्तर जारी रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सबै मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा मतदान गर्न आउने मतदातालाई आवश्यक पर्न सक्ने आकस्मिक स्वास्थ्य सहायता सेवा सम्बन्धित मतदानस्थलमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा आवश्यक सहयोगका आग्रह गरिएको जानकारी उनले दिए । साथै अत्यावश्यक तथा आपतकालीन उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेगरी देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र औषधि तयारी अवस्थामा राख्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोसमेत आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न/गराउन आयोगले नेपाल सरकारलगायतका सरोकारवाला नियकासँग निरन्तर सहकार्य गर्दै निर्वाचनमा मतदाताको सार्थक सहभागिताका लागि मतदानको दिनभन्दा अघि र पछि गरी तीन दिन सार्वजनिक बिदाका लागि आयोगबाट सिफारिस भएबमोजिम नेपाल सरकारबाट निर्णय समेत भइसकेको छ ।

मतदानको प्रक्रियालाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न/गराउनका लागि तहगत सरकार र सरोकारवालासँगको सहकार्यको अवधारणअनुरुप आयोगले मतदान केन्द्र कायम रहेका शिक्षण संस्था, स्वास्थ्यचौकी, बडा कार्यालयलगायतका सरकारी संरचनाहरू र ती सरकारी संरचनाहरूमा रहेका भौतिक सम्पत्ति फागुन १९ गते मंगलबारदेखि फागुन २१ गते बिहीबारसम्म तीन दिनका लागि उपयोग गर्न सक्नेगरी व्यवस्था मिलाइदिन सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहमा पत्राचार एवं समन्वयका लागि सरकारलाई अनुरोध गरी गृह मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायमा पत्राचारसमेत भइसकेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगबाट भएको निर्णय र पत्राचारबमोजिमका आवश्यक सहयोगको व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सबै सरोकारवाला निकायलाई आयोगले आग्रहसमेत गरेको छ ।