काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए सहकारी संस्थामा समस्या भोगिरहेका बचतकर्ताको रकम छोटो अवधिमै फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टीले सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखी रकम भुक्तानी गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरेको हो।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत मा बिहीबार सार्वजनिक गरिएको चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा आम नागरिकको बचत सुरक्षालाई राज्यको जिम्मेवारीका रूपमा लिँदै संकटग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई राहत दिने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।
यस उद्देश्यका लागि ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ, जसबाट समस्याग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी गरिने जनाइएको छ।
पार्टीले सहकारी अनियमिततामा संलग्न व्यवस्थापनलाई कानुनी कारबाहीमा सीमित नगरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने परिणाममुखी उपायलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि अघि सारेको छ। आवश्यक परे कानुनी ढाँचाभित्रै मिलापत्रको व्यवस्था गरी सञ्चालकलाई सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुलीमार्फत रकम फिर्ता गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त योजनाअनुसार बचत फिर्ताको सुनिश्चितता र समयसीमा तोकेर जिम्मेवार पक्षलाई हिरासतबाहिरै रहेर दायित्व पूरा गर्ने अवसर दिने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
