काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईले र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि महामहिम भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ३० गते उक्त सम्झौता गर्ने निर्णय गरेअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको उपस्थितिमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
सो सम्झौताले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीका क्रममा प्रमाण संकलन तथा आदानप्रदानलगायत विषयमा दुवै मुलुकका सक्षम अधिकारीबीच सहयोग आदानप्रदान गर्न विधिवत् मार्ग प्रशस्त गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
सम्झौताले विधिको शासन सुदृढीकरण गर्न तथा न्याय प्रशासनमा संस्थागत समन्वय अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनको भनाइ छ । उनले सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै दुवै देशका केन्द्रीय अधिकारीहरूबीच सहकार्य अझ सबल एवं परिणाममुखी हुने अपेक्षा बताए ।
प्रवक्ता अधिकारीले सम्झौताले नेपालमा हुने वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न तथा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणलाई थप प्रभावकारी बनाउन कोशेढुंगा साबित हुने उल्लेख गरे ।
सो सम्झौताले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्नेसम्बन्धी पारस्परिक मूल्यांकनमा थप मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
समारोहमा मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।
