२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन प्राथमिकताले पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको अर्थमन्त्री खनालको दाबी

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च विस्तारमा अपेक्षित ध्यान दिन नसकिएको स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार आयोजित चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले यस अवधिमा सरकारको मुख्य ध्यान निर्वाचन व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहनु परेकाले विकाससम्बन्धी खर्च प्रभावित भएको बताएका हुन् ।

उनका अनुसार निर्वाचनसम्बन्धी वातावरण निर्माणका लागि व्यापक संवाद र समन्वय आवश्यक परेकाले आफू तथा अन्य विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको प्राथमिकता सोही प्रक्रियातर्फ केन्द्रित भयो । यस कारण निर्माण र विकासका कार्यक्रमहरूमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको उनले स्वीकार गरे ।

अर्थमन्त्री खनालले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पुँजीगत बजेट खर्च सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै वित्तीय दबाबको अवस्थाबारे पनि जानकारी गराए । उनका अनुसार हाल संघीय सञ्चित कोष करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको छ ।

उनले आगामी अवधिमा वित्तीय सन्तुलन कायम गर्दै विकास खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान रहने संकेतसमेत दिएका छन् ।