काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा रहने स्पष्ट पारेका छन्। आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र वितरण समारोहमा बोल्दै उनले यस विषयलाई राज्यको प्राथमिक एजेन्डामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
उनका अनुसार सुशासन सुनिश्चित गर्न संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारले विद्यमान ऐन, नियम र कानुनको प्रभावकारी र निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। राईले भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियार अन्तिम चरणमा प्रयोग हुने संवैधानिक संयन्त्र भएको उल्लेख गर्दै प्रारम्भिक तहबाटै सरकारी प्रणाली सुदृढ हुनुपर्ने बताए।
प्रमुख आयुक्त राईले सुशासन स्थापनाका लागि सरकार मात्र नभई नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको भूमिकासमेत उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताए। पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्न सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य हुने उनको भनाइ छ।
उनले आयोग ऐन तथा कानुनी दायराभित्र रहेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय रूपमा कार्यरत रहेको जानकारी दिए। यसका लागि आवश्यक जनशक्ति विस्तार, कार्यपद्धतिमा सुधार र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको उनले स्पष्ट पारे। प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारका स्वरूप थप जटिल बन्दै गएकोप्रति पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए।
राईका अनुसार वर्तमान सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासलाई अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाउँदै लैजानु आवश्यक भइसकेको छ। उनले पछिल्ला वर्षहरूमा आयोगप्रति जनविश्वास क्रमशः बढ्दै गएको दाबी गर्दै आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा संस्थागत क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार गरिएको बताए। वर्तमान कार्यशैलीले समाजमा सुशासनप्रतिको अपेक्षा र भरोसा बलियो बनाएको उनको भनाइ छ।
