काठमाडौँ । सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा ६.१५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ।
मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ८८ अर्ब ४९ करोडमध्ये ५.५७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ र ६१ अर्ब ७६ करोड रोक्का राखिएको छ।
मन्त्रालयले रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनमा तीव्रता दिँदै सम्झौतामा तोकिएको सर्त अनुसार ठेक्का व्यवस्थित गर्ने काम अघि बढाएको छ।
२५ माघ, काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षा अवधि ९साउन–पुस० मा ६.१५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयले यो वर्ष ९१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । पुस मसान्तसम्म मन्त्रालयको खर्च ५ अर्ब ६१ करोड मात्र भएको देखिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६.१५ प्रतिशत हो ।
सहरी विकास मन्त्रालय पुँजीगत बजेट बढी ‘होल्ड’ गर्ने मन्त्रालयमध्ये एक हो । तर, पुँजीगत बजेट खर्च नै कमजोर हुँदा समग्र बजेट खर्च प्रभावित भएको हो ।
यस मन्त्रालयका लागि चालु बजेट २ अर्ब ८५ करोड र पुँजीगत बजेट ८८ अर्ब ४९ करोड विनियोजन भएको थियो । खर्च भने ६ महिनामा चालु बजेट ६८ करोड ७४ करोड भएको छ । जुन लक्ष्यको २४.०८ प्रतिशत बराबर हो ।
पुँजीगत बजेट ४ अर्ब ९३ करोड मात्र खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ५.५७ प्रतिशत हो । पहिलो ६ महिनामा नेपाल सरकारको समग्र पुँजीगत खर्च गत आवको तुलनामा समेत तल झरेको छ । यसो हुनुमा ठूलो बजेट राख्ने विकासे मन्त्रालयहरू नै विकास खर्चमा कमजोर हुनु मुख्य कारण हो । सहरी विकास मन्त्रालय स्वयं र मातहतका तीन दर्जन निकाय मार्फत यस मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गर्छ ।
पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा बागमती सुधार आयोजनाको बजेट खर्च ५.४४ प्रतिशत मात्र भएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको ८.४ प्रतिशत खर्च भएको छ । संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले लक्ष्यको १५.८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ ।
सघन सहरी विकास कार्यक्रमले १६६९ प्रतिशत र नेपाल-भारत सीमा एकीकृत जाँच चौकी विकास आयोजनाको १.३४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागको खर्च १०.८८ प्रतिशत, झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको ११.९२ प्रतिशत बजेट खर्च देखिन्छ ।
