२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य बीमाको आर्थिक सकंट टार्न अर्थ मन्त्रालयसँग तत्काल १५ अर्ब बजेट माग

अ+ अ-

काठमाडौँ ।  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डा. सुधा गौतमले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको आर्थिक संकट समाधानका लागि तत्काल आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेकी छन् ।

आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा उनले तत्काल १५ अर्ब व्यवस्थापन नगरे स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा आबद्ध रहेका अस्पतालहरू बन्द हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

मन्त्री डा. गौतमले विद्यमान समस्या र अवस्थाको समाधान छलफल र सुझावले मात्र सम्भव नहुने भन्दै स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरिन् । “शून्य बजेटमा २४ अर्ब दायित्व बोकेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुन्छ ?”, मन्त्री गौतमले प्रश्न गरिन्, “कि स्पष्ट रूपमा स्वास्थ्य बिमा बन्द गर्न निर्देश हुनुपर्‍यो कि आवश्यक रकम जुटाइदिनुपर्‍यो ।”

स्वास्थ्य मन्त्री डा। गौतमले अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दै साउनमा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, अति विपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि स्वास्थ्य बीमा सुविधालाई निरन्तरता दिने सरकारको नीतिअनुसार मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताइन् ।

सो छलफलमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिँदै आवश्यक स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

“तत्कालै व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य बिमाका लागि दिने सहिने रकमको पुर्नप्राथमिकीकरण गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । रकमान्तर गर्ने, स्रोतान्तर गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण सहयोग गर्नेछ । त्यसबाहेक पनि अन्य मन्त्रालयमा रहेका चालु खर्चहरूको विवरणअनुसार आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रकमान्तर गर्न तयार छौँ”, सचिव उपाध्यायले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुधारलाई पहिलो एजेण्डा नबनाई स्रोतको खोजी मात्र गरेमा स्वास्थ्य बिमा दिगो रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । “स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्ने पहिलो एजेण्डा मन्त्रालयले नै बनाउनुपर्छ, अनि मात्र सुधार सम्भव छ”, सचिव उपाध्यायले भने ।