काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले नयाँ ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दा लागू गरिएको २० प्रतिशत वित्तीय प्रगतिको सर्त हटाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत र विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा। रामप्रसाद धिताललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संस्थाले उक्त व्यवस्था व्यवहारिक नभएको धारणा राखेको हो।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आयोजना प्रवर्द्धनका क्रममा थप लगानी जुटाउन कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै एक आयोजनाबाट अर्को आयोजना अघि बढाउन २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति अनिवार्य गर्ने प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ। हाल डेडिकेटेड आयोजनाका लागि मात्र हकप्रद सेयरमार्फत पूँजी संकलन गर्न पाइने व्यवस्था रहेकाले कम्पनीको साधारण सभाबाट निर्णय भएअनुसार सेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको इप्पानको भनाइ छ।
विद्युत् नियमन आयोगद्वारा जारी विद्युत् सेयर सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा ५ अन्तर्गत रहेको अनुसूची ३ को खण्ड (ट) मा प्रस्तावित आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २० प्रतिशत पुगेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। इप्पानका अनुसार यही व्यवस्थाका कारण स्वपूँजी संकलनका लागि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न ऋण सम्झौताका कागजात आवश्यक पर्न गएको छ, तर स्वपूँजी नजुटाई सो वित्तीय प्रगति हासिल गर्न व्यवहारिक रूपमा सम्भव देखिँदैन।
ज्ञापन पत्रमा आयोजना विकासका क्रममा प्रारम्भिक अध्ययन, अनुमतिपत्र, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता तथा वित्तीय व्यवस्थाका लागि प्रवर्द्धकले पहिले नै ठूलो लगानी गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा हालको प्रावधानले स्वपूँजी र ऋण दुवै व्यवस्थापनमा अवरोध सिर्जना गरी आयोजना कार्यान्वयन नै प्रभावित हुन थालेको इप्पानको निष्कर्ष छ।
संस्थाले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरी ऊर्जा उत्पादनमा सरकारले लिएको सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले हकप्रद सेयर निष्कासन सहज नबनाएसम्म नयाँ आयोजना अघि बढाउन कठिन हुने बताए। उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि स्वपूँजी सुनिश्चित नभएसम्म ऋण प्रवाह नगर्ने भएकाले आयोजना निर्माण प्रक्रियामै अवरोध उत्पन्न हुने अवस्था छ।
ऊर्जा सचिव चटौतले हकप्रद सेयरसम्बन्धी व्यवस्थाबाट देखिएको समस्याको समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। त्यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष धितालले उक्त प्रावधानका कारण उत्पन्न जटिलतामाथि विस्तृत छलफल गरी आवश्यक समाधानतर्फ अघि बढ्ने बताएका छन्।
