काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई पुन:परिभाषित गर्दै नयाँ नियमावली लागू गरेको छ। राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी नियमावली, २०८२ ले यसअघिको नियमावलीलाई विस्थापित गर्दै संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
नयाँ नियमअनुसार कुनै राजनीतिक दलबाट अलग भएर अर्को दल दर्ता गर्न अब केन्द्रीय समिति र संघीय संसदअन्तर्गतको संसदीय दल दुवैमा न्यूनतम ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन अनिवार्य गरिएको छ। यसअघि लागू रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ अनुसार केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकतर्फ २० प्रतिशत सदस्य भए पनि दल विभाजन सम्भव थियो।
संशोधित व्यवस्थाले दल विभाजनका लागि आवश्यक सदस्य संख्या दोब्बर बनाएको छ। अब केन्द्रीय समितिको कुल संख्याको आधारमा प्रतिशत गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित भन्ने पूर्ववर्ती शब्दावलीलाई समेत परिमार्जन गरिएको छ।
नियमावलीको नियम ५ मा गरिएको संशोधनसँगै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै यो व्यवस्था लागू भइसकेको आयोगले जनाएको छ।
