२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भोटाहिटीको साइबर ब्युरो रहेको भवन महानगरलाई दिन गृह मन्त्रालयद्वारा सहमति प्रदान 

अ+ अ-

काठमाडौँ । भोटाहिटी क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो सञ्चालन हुँदै आएको भवन काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपयोग गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालयले औपचारिक सहमति जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार साइबर ब्युरोले प्रयोग गर्दै आएको कित्ता नम्बर ३५३, ३५४ र ३५५ मा फैलिएको चार आना दुई पैसा एक दाम क्षेत्रफलको जग्गा तथा सोही जग्गामा निर्मित भवन महानगरपालिकाको प्रयोगका लागि उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको हो।

यस सहमतिका बदलामा काठमाडौँ महानगरपालिका रामशाहपथस्थित उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रहेको सात रोपनी दुई पैसा तीन दाम क्षेत्रफलको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गराउन सहमत भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार आइतबार मन्त्रालयमा सम्पन्न दुई पक्षबीचको छलफलबाट उक्त निर्णयमा सहमति जुटेको हो। सरकारी नाममा जग्गा दर्ता प्रक्रिया पूरा भएपछि सो क्षेत्रफलमध्ये कम्तीमा आठ आना जग्गा समरजङ कम्पनीको कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने र बाँकी भाग नेपाल प्रहरी उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको उपयोगमा रहने गरी आवश्यक कार्यविधि अघि बढाइने सहमति भएको छ।

यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोटाहिटीस्थित साइबर ब्युरोको भवनमा वडा कार्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति माग गर्दै आएको थियो। सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण स्थानीय तहको जिम्मेवारी हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र समझदारी कायम गरी प्रयोग गर्न सकिने प्रावधानअनुसार गृह मन्त्रालयसँग सहमति लिइएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।