काठमाडौँ। पुस ४ गते कञ्चनपुर कारागारका मूल चौकीदार, नाइके तथा सह-नाइकेमाथि भएको कुटपिट पछि गठित छानबिन समितिले २० बुँदे सुझाव पेस गरेको छ ।
कारागारमा मूल चौकीदार, नाइके, सह-नाइकेमाथि भएको कुटपिट पश्चात् गठन भएको छानबिन समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरलाई विभिन्न २० बुँदे सुझाव पेस गरिएको हो ।
सूचनाको हक प्रयोग गर्दे जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग माग गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा जिल्ला प्रशासनलाई विभिन्न २० बुँदे सुझाव पेस गरेको उल्लेख छ ।
छानबिन समितिका संयोजक तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनचन्द्र जोशीले छानबिन पश्चात् कारागारमा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न विषयहरू देखिएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार, कारागार ऐन/नियमावली/कार्यविधि र कैदी बन्दीलाई आवश्यक पर्ने अन्य कानुनी किताबहरू बन्दी गृहको पुस्तकालयमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारबाट कैदी बन्दीहरूलाई प्रदान गरिने नगद तथा जिन्सी सुविधाहरू वितरण गर्दा कारागार प्रशासनले कैदी बन्दी सबैलाई भेला जम्मा गराएर प्रत्येक व्यक्तिले पाउनुपर्ने नगद तथा जिन्सी सामानको विवरण सामूहिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने, कारागार प्रशासनले कम्तीमा पनि महिनाको दुई पटक कैदी बन्दीसँग छलफल, परामर्श तथा अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ ।
यसै गरी, कारागार प्रशासनले कम्तीमा पनि महिनाको दुई पटक कैदी बन्दीहरू सँग छलफल, परामर्श तथा अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने, खराब चालचलन भएका कैदी बन्दीको सूक्ष्म निगरानी गरी समय समयमा स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गर्ने, कारागार प्रशासनले बन्दी गृह भित्र रहेका सुझाव पेटिकाहरू समय समयमा खोलेर आएका गुनासोहरूको लिखित अभिलेख राखी समाधान तर्फ पहल गर्ने, कारागार प्रशासनका कर्मचारीहरूलाई लामो समय सम्म एकै ठाउँमा नराखी आवधिक सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरिएको छानबिन समितिका संयोजक जोशीले बताए ।
यसै गरी, छानबिन समितिले कैदी बन्दीले कुनै सुझाव दिएमा वा कुनै गुनासो राखेमा आन्तरिक प्रशासन वा मूल नाइकेले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्थानान्तरणको सूची तयार गरी कारागार प्रशासनलाई बुझाउने गरेको भनी गुनासो आएकाले त्यस्ता सिफारिसको सूक्ष्म अध्ययन गरी उचित ठहरिएमा मात्र स्थानान्तरणको प्रक्रिया थालनी गर्ने, मूल चौकीदार/नाइके/सह नाइकेहरूले ल्याएका कैदी बन्दीसँग सम्बन्धित सिफारिसहरूको जाँच गर्नुपर्ने, अस्पताल वा अड्डा अदालतबाट कैदी बन्दी फिर्ता भई वन्दी गृह भित्र प्रवेश गर्दा सुरक्षाकर्मीले अनिवार्य चेकजाँच गरी भित्र पठाउने व्यवस्था गर्ने, कारागार जस्तो अति संवेदनशील स्थानमा पर्याप्त सुरक्षा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
